आयोगले प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो असुल गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको छ। प्रतिवादीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन संसदीय व्यवस्था मन्त्री रिजाल र तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री डम्मर श्रेष्ठसँगै तत्कालीन मुख्यसचिव स्व. माधव घिमिरे पनि छन्। घिमिरेको निधन भइसकेकाले उनको ठाउँमा छोरी कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसका साथै तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नुरपति कँडेल, हरिराज पन्त, डा. अर्जुन खड्का, लक्ष्मण थापा, ध्रुव सापकोटा तथा शाखा अधिकृत बलराम निरौला पनि मुद्दामा सामेल छन्।
भूमि सुधार व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्र शर्मा, निर्देशक नारायण अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल, नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलगायत मालपोत अधिकृतहरूसमेत गरी जम्मा ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
