काठमाडाैँ । लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ अन्ततः प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयक असोज १५ गते संसद्मा दर्ता भएको हो। प्रतिनिधिसभाको अभिलेखमा विधेयक दर्ता नं. ३५ का रूपमा अभिलेखित गरिएको छ।
विधेयक संसद्मा पुगेसँगै यसको निर्माण प्रक्रियासँग जोडिएका विगतका बहस, सरोकारवालाका सुझाव र सार्वजनिक दबाबसमेत पुनः चर्चामा आएका छन्। विशेषगरी लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि सेवा प्रवेश, खुला प्रतिस्पर्धा, पदपूर्ति प्रक्रिया र लोकसेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकासँग सम्बन्धित विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
यही क्रममा लोकसेवा तयारीरत विद्यार्थी दीपक रेग्मीसहितका विद्यार्थीहरूले विभिन्न चरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सार्वजनिक रूपमा आफ्ना माग र सरोकार प्रस्तुत गरेका थिए। पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगको अधिकार र पदपूर्ति प्रक्रियासम्बन्धी सरकारी निर्णयको विरोधमा माइतीघरमा भएको विद्यार्थी प्रदर्शनमा समेत रेग्मी सहभागी थिए। विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उनले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विद्यार्थीहरूले त्यतिबेला करार सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन, खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार, लोकसेवामा उमेर हद, ३०/५५ व्यवस्था र लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततालगायतका विषय उठाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’ लगायतका नारासहित विद्यार्थीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रदर्शनको नेतृत्व विद्यार्थी रेग्मीले गरेका थिए।
३२ र ३७ वर्षको प्रस्तावदेखि ३५ र ४० वर्षसम्म
निजामती सेवा विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाउने प्रस्तावले लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीबीच व्यापक चासो र निराशा सिर्जना गरेको थियो। अघिल्लो मस्यौदामा पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रचलित व्यवस्थामा पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको उमेर हद थियो।
तर अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा भने पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्षको विद्यमान उमेर हदलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस अर्थमा प्रारम्भिक मस्यौदा र अहिले संसद्मा पुगेको विधेयकबीच महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाको दायरा विस्तार
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पदपूर्तिको संरचना हो। अहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा १० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। साथै अधिकृत तहमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेपछि उपसचिवका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई समावेशी समूहका लागि छुट्याउने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। त्यसलाई महिलासहित विभिन्न लक्षित समूहमा विभाजन गरी पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि विधेयकको प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा, विशेषगरी सहसचिव र नायब सुब्बा तहको पदपूर्तिलाई लिएर समेत लामो बहस भएको थियो। अघिल्लो विधेयक प्रक्रियामा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने विषय राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलको विषय बनेको थियो।
विद्यार्थीको खबरदारीदेखि विधेयकको वर्तमान चरणसम्म
संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन मात्र होइन, हजारौँ लोकसेवा तयारीरत युवाको रोजगारीको अवसर, प्रतिस्पर्धाको स्वरूप र सरकारी सेवामा प्रवेशको बाटोसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै विद्यार्थी, कर्मचारी तथा प्रशासनविद्हरूबीच यसका विभिन्न प्रावधानमाथि बहस हुँदै आएको छ।
यसै बहसमा विद्यार्थी पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउनेमध्ये दीपक रेग्मी पनि एक हुन्। विभिन्न सार्वजनिक प्रदर्शन तथा सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा उनले खुला प्रतिस्पर्धा, लोकसेवा आयोगको संवैधानिक स्वायत्तता, लोकसेवामा वर्तमान उमेर हद कायम, ३०/५५ प्रावधान लागू र पदपूर्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।
रेग्मी भन्छन्, ‘लामो प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रक्रियापछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। अब यसको वास्तविक दिशा संसद्को दफावार छलफल, संशोधन प्रस्ताव, संसदीय समितिको प्रक्रिया र अन्तिम पारित व्यवस्थाबाट तय हुनेछ। संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा हाल विधेयक दर्ता भएको अवस्था मात्र देखिन्छ, पारित वा प्रमाणीकरणका चरणहरू पूरा भइसकेका छैनन्। हामी हाम्रो अधिकारका लागि, विद्यार्थीका हितका लागि सधैँ लड्नेछौँ।’
