काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललले विधेयकले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरिएको थियो।
त्यसैगरी भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशन र अटोमेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले बताएकी छन्।
‘यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुवात भइसकेको छ र अब हामी त्यसलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ,’ मन्त्रीले भनेकी छन्।
उनका अनुसार लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसद्को जिम्मामा पुर्याइएको छ। गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको उनको भनाइ छ।
विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन तथा जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रीले बताएकी छन्।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि विधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने उनको विश्वास छ।
विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहयोगी सबैले गरेको योगदानप्रति मन्त्रीले धन्यवाद दिएकी छन्।
‘अब यो विधेयक सार्वभौम संसद्को जिम्मामा पुगेको छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापश्चात् विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो जग बसालोस् भन्ने अपेक्षा छ।’
पूर्णपाठ https://hr.parliament.gov.np/uploads/attachments/idt1ufpk7j5fivxq.pdf
