काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । 'सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३' ले सार्वजनिक खरिदमार्फत सञ्चालन हुने सबै प्रकारका कार्यमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस नोट जारी गर्दै श्रमिकको दर्ता, सीप विकास, न्यूनतम पारिश्रमिकको सहज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा कल्याणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि ल्याइएको जनाएको छ । कार्यविधिले कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा सम्पन्न गराउने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा सरकारको साझेदारी
कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकार वा सार्वजनिक निकायले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोर्नेछन् । सरकारी साझेदारीबापतको रकम लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यूनतम ज्याला १,७४० रूपैयाँ
श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक १,४५० रूपैयाँ कायम गरिएको छ । रोजगारदाता र सरकार दुवैले १०/१० प्रतिशत योगदान गरेपछि सबैभन्दा कम दैनिक ज्याला पाउने कामदारको ज्याला कम्तीमा १,७४० रूपैयाँ पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त ज्याला श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । कामको प्रकृति र दक्षताअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक फरक-फरक निर्धारण गरिएको छ ।
परामर्श सेवा खरिदमा पनि १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था मिलाइने र सार्वजनिक निकायले बेहोर्नुपर्ने १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आपूर्तिकर्तामा कार्यरत श्रमिकलाई मासिक ३२,६०७ रूपैयाँ
सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तामा कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. ३२,६०७ कायम गरिएको छ । रोजगारदाताले यो रकमका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । साथै प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्ता पनि श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
उल्लङ्घन गरे कालोसूची र इजाजतपत्र खारेजीसम्म
न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योगदान तथा तोकिएका अन्य सर्त उल्लङ्घन गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ । व्यवस्था पालना नगर्ने उद्योग, व्यवसाय तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा निषेध गरिनेछ । यसरी निषेध गरिएको फर्म वा कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले पुनः खरिद गरेको पाइएमा सो व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुनेछ । कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्काहरूमा यी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछन् ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड
मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको उद्देश्य व्यवसायीको सुरक्षा, नेपाली उद्योगी तथा स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाएको छ । त्यसैअनुरूप नयाँ बिडिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको र 'सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३' जारी गरिएको उसले बताएको छ । अन्य आवश्यक कानुन पनि क्रमशः संशोधन हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद भनेको ठेक्का दिने र काम गराउने प्रक्रिया मात्र नभई व्यवसायीको सुरक्षा, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र श्रमिकको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने समग्र आर्थिक प्रणाली भएको जनाएको छ ।
