काठमाडौँ । नेकपा एमालेको संसदीय दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकमाथि सांसदले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव सभामुखले स्वविवेकका आधारमा अस्वीकृत गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार संसद जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरिने सर्वोच्च विधायिकी संस्था हो । सरकारले ल्याएको विधेयकका सबै प्रावधान सही, पूर्ण र त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने नहुने भन्दै उनले त्रुटि सच्याउने, अपूर्ण प्रावधान परिष्कृत गर्ने र जनताको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सांसदको भएको बताए । "विधेयकमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र संशोधन गर्नु सांसदको विशेषाधिकार मात्र होइन, विधायिकी कर्तव्य र संसदीय जिम्मेवारी पनि हो," उनले भने ।
बर्तौलाले सभामुखलाई संशोधन अस्वीकृत गर्ने अधिकार भए पनि त्यो असीमित नभएको तर्क गरे । नियमावलीले स्पष्ट रूपमा निषेध नगरेको विषयलाई निषेधित झैँ व्याख्या गर्ने, सम्बन्धित संशोधनलाई असम्बन्धित ठहर गर्ने वा स्पष्ट प्रस्तावलाई अस्पष्ट भन्दै अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्तिले सांसदको विधायिकी सक्रियता र भूमिका सङ्कुचित गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सबै संशोधन स्वीकार हुनैपर्छ भन्ने नभएको स्पष्ट पार्दै प्रत्येक संशोधनलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमार्फत नियमसम्मत, तर्कसङ्गत र निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षण गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
"सांसदलाई विधेयक अध्ययन गर्न, विज्ञसँग परामर्श लिन र अनुसन्धानका आधारमा संशोधन प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सभामुखबाटै उनीहरूको मेहनत निरर्थक बनाइयो भने क्षति एक सांसदलाई मात्र होइन, समग्र संसदीय प्रणालीले बेहोर्नुपर्छ," उनले भने ।
बर्तौलाका अनुसार सरकार विधेयकको प्रस्तावक हो भने संसद त्यसको गुणस्तरीय परीक्षण, परिमार्जन र परिष्कार गर्ने थलो हो । संसद् प्रभावकारी भए मात्र कानुन गुणस्तरीय हुने र कानुन गुणस्तरीय भए मात्र लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने उनको तर्क छ ।
उनले एकातिर सरकारले लगातार अध्यादेशमार्फत सांसदको नियमित विधायिकी भूमिका निष्क्रिय पारिरहेको र अर्कातिर सांसदकै नेता सभामुखले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने परिपाटी बसाएको आरोप लगाए । यसले संसदको प्रभावकारिता, गरिमा र सांसदको विधायिकी मनोबलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
"संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको निष्पक्षता, नियमसम्मत निर्णय र सांसदको सक्रिय सहभागितालाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन," बर्तौलाले भने ।
.jpg "नागढुङ्गा सुरुङमा अब दस्तुर लाग्ने, कुन गाडीलाई कति ?")
