काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा दिन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले बैंक खाता सञ्चालन, ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तनलगायतका काममा वैकल्पिक पहिचानका कागजात प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । तर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक पहिचान र प्रमाणीकरणका प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले देशभरका लाखौँ सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको दाबी गरिएको थियो । विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन वा त्यसको नम्बर प्राप्त गर्न नसक्दा आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्नसमेत समस्यामा परेको निवेदकको जिकिर थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्न थालेपछि पुराना बैंक खाता सञ्चालन तथा अन्य वित्तीय सेवा उपयोगमा अवरोध सिर्जना भएको रिटमा उल्लेख थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएको कारण मात्रै नागरिकलाई आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने निवेदकको माग थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गतको निर्देशन नम्बर १/०८२ मा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।
