काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो । समितिले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा रेग्मी समितिले दिएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालय पठाउने ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १९ गतेको बैठकका मुख्य निर्णयहरूः
१ नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने।
२ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
३ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
४ जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्व न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने।
५ सहसचिव (प्रा.) श्री पद्म कुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने।
