काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जारी खोज तथा उद्धार कार्यलाई अत्यावश्यकबाहेक तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अब बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका साथै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सोहीअनुसार अघि बढाइने बताएका थिए ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकपछि जारी विवरणमा उल्लेख छ ।
