सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बिनाकारण वा जथाभावी हत्कडी नलगाउन प्रहरीका नाममा सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारसहित प्रधान कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।
विवेक चौधरी, रोशन आउजी र विकास यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पक्राउ परेकालाई हत्कडी लगाउन स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याएको हो।
अदालतले प्रहरी ऐन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिमाथि आवश्यकताअनुसार बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कुन अवस्थामा हत्कडी लगाउने र कुन अवस्थामा नलगाउने भन्ने कानुनी मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ।
पक्राउ परेको वा कुनै अभियोग लागेको मात्र आधारमा सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउनु संविधान र कानूनको मर्मअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक रहेको अदालतले जनाएको छ।
