काठमाडौं । विशेष अदालत, काठमाडौंले राहदानी भ्रष्टाचारको प्रकरणमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सबैलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतले महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख, सुनलिकुमार केसीलाई चार लाख, सोमेश थापालाई तीन लाख, विपिन प्रसाईंलाई तीन लाख, मणिचन्द्र मल्ललाई पाँच धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै, तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।
राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अर्यालसहित १६ जना र दुई वटा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवादीमध्ये राहदानी विभागका सात जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन गरी १० जना कर्मचारी हुन् । अरु ६ जना ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधि छन् । नेपालस्थित प्रतिनिधिमा मणिन्द्रराज मल्ल र सिद्धार्थ थापा छन् । मल्ल म्युहलबाउरका नेपाल सहजकर्ता र थापा भेरिडास कम्पनीका नेपालस्थित सहजकर्ता हुन् ।
दुई जर्मन कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारमा मतियारको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन सरकारले भागबण्डा मिलाउन दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको आरोप छ ।
