काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैठकमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै बजेटसम्बन्धी विधेयक अब दफावार छलफलको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटका विभिन्न प्रावधानहरू स्पष्ट पारेका छन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ऊर्जा क्षेत्रमा केही कर समायोजन गरिएको बताउँदै त्यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारसँग जोडिएको नीति भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार निजी विद्यालयमा लागू गरिएको शिक्षा सेवा शुल्कलाई ‘प्रगतिशील कर’ को रूपमा लिइएको हो, जसको उद्देश्य बढी क्षमता भएका वर्गबाट संकलित स्रोत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधारमा प्रयोग गर्नु हो। साथै, मध्यम वर्गलाई राहत दिन आयकर नलाग्ने सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी पनि उनले दिए।
ऊर्जा क्षेत्रमा विगतदेखि दिइँदै आएको कर छुट तथा प्रोत्साहनलाई पुनर्संरचना गर्दै विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको उनले बताए। प्रस्तावित ५ प्रतिशत भ्याटको प्रभावकारी दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै हुने दाबी गर्दै सरकारले ५० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम रहने स्पष्ट पारे।
उनले आवश्यक परेमा ५० युनिटको सीमा बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन सकिने लचिलो नीति पनि उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको ऋण व्यवस्थापनलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना गरेर बुझ्नुपर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग हुने बताए।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्बबाट ७४ खर्ब पुग्ने अनुमानसँगै ‘डेट टु जीडीपी’ अनुपात स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ।
कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनलाई उनले वि.सं. २०४८ पछि पहिलो पटक आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा गरिएको व्यापक सुधारको रूपमा व्याख्या गरे। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर असन्तुलन सच्याइएको पनि उनले उल्लेख गरे।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बढाइएको तथा राजस्व लक्ष्यअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारी खर्च प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बजेटका विभिन्न प्रावधानबारे उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तावित सुधारहरू आर्थिक औपचारिकीकरण, लगानी विस्तार र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि आवश्यक भएको बताए।
