काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक ट्यारिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली (बुट मोडल) मार्फत चारवटा प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाएपछि देशको प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यी चार आयोजना निर्माणका लागि नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशका १८ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा कन्सोर्टियमहरूले आशयपत्र (इच्छापत्र) पेश गरेका छन्। यस प्रक्रियाले नेपालमा प्रसारण लाइन विकास अब सरकारी मात्र नभई निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) आधारित नयाँ मोडेलतर्फ अघि बढेको संकेत गरेको छ।
नेपाली कम्पनीहरूको सक्रिय सहभागिता
यस प्रक्रियामा नेपाली निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा नेपाल–नेतृत्वका कन्सोर्टियमहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल, हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन, शिवश्री–डाँफे संयुक्त उपक्रम, सिग्मा कन्स्ट्रक्सन तथा हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, युनिभर्सल–माउन्टेन कन्सोर्टियम नेपाल, बलेफी हाइड्रोपावर, लिटमस केबल, शर्मा एन्ड कम्पनी लगायतका समूहहरूले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि आशयपत्र पेश गरेका छन्।
यीमध्ये केही नेपाली तथा नेपाल–नेतृत्वका कन्सोर्टियमहरूले एकभन्दा बढी आयोजना (टीएल–१, टीएल–२, टीएल–३ र टीएल–४) का लागि पनि चासो देखाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि बलियो
विदेशी कम्पनीहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ।
भारतको Power Grid Corporation of India Limited ले टीएल–१, टीएल–२ र टीएल–३ का लागि आवेदन दिएको छ। त्यस्तै अशोका बिल्डकन लिमिटेडले टीएल–१ र टीएल–२ का लागि आवेदन दिएको छ।
त्यसैगरी मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, टीबीईए (चीन), चाइना नेशनल मेसिनरी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरेसन तथा अन्य बहुराष्ट्रिय समूहहरू पनि प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।
अमेरिका–नेपाल संयुक्त कन्सोर्टियम तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी समूहहरूले समेत विभिन्न प्रसारण लाइनका लागि आशयपत्र दिएका छन्।
चार प्रमुख प्रसारण लाइन आयोजना
प्राधिकरणले अघि बढाएका चार आयोजनामध्ये प्रमुख संरचनाहरू यस प्रकार छन्—
शीतलपाटी (अरुण हब)–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब ९५ किलोमिटर लामो हुनेछ। संखुवासभादेखि सुनसरीसम्म विस्तार हुने यो लाइनले अरुण करिडोरका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ४ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् निकासी गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी तिङ्ला–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन करिब १३४ किलोमिटर लामो हुनेछ। यो लाइनले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र धनुषा जिल्ला जोड्नेछ र ठूलो परिमाणको विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तार गर्नेछ।
डाँडाखेत–बुर्तिबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब ३३ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसले म्याग्दी र बागलुङ क्षेत्रलाई जोड्नेछ र करिब २५० मेगावाट क्षमता रहने अनुमान छ।
रिडी–तम्घास १३२ केभी प्रसारण लाइन करिब २८ किलोमिटर लामो हुनेछ, जसले पाल्पा र गुल्मी क्षेत्रलाई जोड्नेछ र करिब २२५ मेगावाट विद्युत् वहन क्षमता रहनेछ।
बुट मोडलमार्फत निजी क्षेत्रको प्रवेश
ट्यारिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बुट मोडल अन्तर्गत छनोट हुने विकासकर्ताले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनेछ। तोकिएको सञ्चालन अवधि पूरा भएपछि आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूको छनोट राष्ट्रियताको आधारमा नभई प्राविधिक क्षमता, वित्तीय संरचना, आयोजना बुझाइ र प्रस्तावित प्रसारण सेवा शुल्कका आधारमा हुनेछ।
ऊर्जा पूर्वाधारमा नयाँ मोडेल
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको भए पनि प्रसारण लाइन समयमै निर्माण नहुँदा विद्युत् आपूर्ति, आन्तरिक खपत र निर्यात क्षमता प्रभावित हुँदै आएको छ।
यस्तो अवस्थामा प्रसारण पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने यो अभ्यासलाई ऊर्जा क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्पष्ट संरचना, पारदर्शी प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री मोडल सफल भएमा नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकास तीव्र हुने र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
