काठमाडौँ। इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबै ठेक्कामा न्यायोचित मूल्य समायोजन लागू गर्नुपर्ने बताएको हो ।
महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्माण उद्योग मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेल, बिटुमिन, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा एकैपटक भएको तीव्र वृद्धिले देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रभावित बनेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ । साथै, सरकारको पूँजीगत बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत खर्च यही क्षेत्रमार्फत हुने भएकाले निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किनुअघि फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको दाबी गरिएको छ ।
महासंघले इन्धन, बिटुमिन, ढुवानी र श्रमिक लागतमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण निर्माण उद्योगको ‘सप्लाई चेन’ नै प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ । यसले सडक, पुल, भवन, सिंचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गति सुस्त बनेको महासंघको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजन लागू गर्न पटक–पटक सरकारलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म समस्या समाधान नभएको गुनासो गरिएको छ । छिमेकी भारतले समेत इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार ठेक्कामा समायोजन सुविधा दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने व्यवसायीहरूलाई यस्तो राहत नदिइएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले मूल्य समायोजनको व्यवस्था नहुँदा देशभर सञ्चालनमा रहेका आयोजना बन्द हुने जोखिम बढेको चेतावनी दिएको छ । “निर्माण उद्योग ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र, आपूर्ति प्रणाली र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सबै अवधिका ठेक्कामा उक्त व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासंघले तत्काल मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र जारी गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जान नदिन सरकार, सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
