काठमाडौँ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक र आशावादी कदम भन्दै स्वागत गरेको छ । विशेषगरी चार दशकदेखिको माग ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ स्थापना गर्ने घोषणाले उद्योगीहरूमा उत्साह थपेको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष पशुपति देव पाण्डेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक सुधार, औद्योगिक प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण र लगानीमैत्री व्यवस्थासम्बन्धी कार्यक्रमहरूले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश “ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज” सहित विशेष औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णयलाई संघले ऐतिहासिक मानेको छ । “विगत चार दशकदेखि तयारी पोशाक क्षेत्रले उठाउँदै आएको यो माग सम्बोधन हुनु अत्यन्तै उत्साहजनक छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भनेका छन्, “यसले छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई एकीकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूका लागि व्यावसायिक समन्वय गर्न सहज बनाउनेछ ।” यसबाट औद्योगिक पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने संघको विश्वास छ ।
सरकारले घोषणा गरेको “लगानी एक्सप्रेस नीति” मार्फत निश्चित समयभित्र उद्योग सञ्चालन र प्रशासनिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धताको संघले प्रशंसा गरेको छ । लामो समयदेखिको ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न यो नीति प्रभावकारी हुने संघको धारणा छ । साथै, स्टार्टअप र साना उद्यमका लागि ल्याइएको “राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा” ले नयाँ पुस्तालाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग” घोषणा गरिनु र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिने विषयलाई संघले आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फको प्रस्थान विन्दु मानेको छ । यसबाट निर्यात व्यापार, फ्रीलान्सिङ र डिजिटल कारोबार पारदर्शी हुनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको ब्रान्डिङ, प्रमाणीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने संघले जनाएको छ । आगामी दशकभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन यी नीतिहरूले ऊर्जा थप्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
नीतिहरू कागजमा राम्रो भए पनि तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको संघले औंल्याएको छ । “नीतिगत घोषणाहरूलाई शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक परिणाम देखिनेछ,” संघले भनेको छ । संघले नेपाली गार्मेन्ट क्षेत्रको विकास र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
