काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय स्थानीय तहको अधिकारअनुसार गर्न सुझाव दिएका छन् । दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा अन्योलता देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको, साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको उल्लेख गर्दै दुवै संस्थाले यस्ता निर्णय गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै विद्यालय खोल्ने, भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र पठनपाठन सुचारु गर्ने विषयमा स्थानीय अवस्था अनुसार निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबार समेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको तथा अभिभावक र विद्यार्थीमा अन्योल बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय थप चुनौतीमा परेको समेत जनाइएको छ । गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै विद्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय तहले गर्ने पहललाई कानुनी अवरोध नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
