काठमाडौँ । सरकारले आगामी ५ वर्षमा १५ लाख जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरी तयार पारिएको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' मा सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउने जनाएको छ ।
'डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन स्थायी आधार बनाउँदै पाँच वर्षमा पन्ध्र लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ,' प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ।
नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई बढावा दिइने पनि सरकारले जनाएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यवसायिक कृषि आदि) मा नीतिगत सुधार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु उर्जा र फोहर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत (बिग पुस) अभियान सञ्चालन हुने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिकवृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजनसहित सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरिनुका साथै परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सिपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोडिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइने पनि उल्लेख छ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार मेला आयोजना गरिने प्रतिबद्धता छ । श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण श्रम बजार निर्माणका लागि ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागू गरिने सरकारले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
