काठमाडौं । अमेरिकास्थित कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) को हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई ‘स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहना’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
उक्त रिसर्च सर्भिसको रिपोर्टमा नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष (२०८२ भदौ २३ र २४ मा) जेन-जी युवा नेतृत्वको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भएको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरेको चर्चा पनि प्रतिवेदनमा छ ।
गत फागुन २१ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा मध्ये १८२ सिट जितेको प्रतिवेनमा भनिएको छ। ‘यो नेपालमा सन् १९९९ यता कुनै एक दलले प्राप्त गरेको पहिलो स्पष्ट बहुमत हो’, प्रतिवेदन भन्छ, ‘निर्वाचनपछि गत चैत १३ (मार्च २७) मा काठमाडौंका पूर्वमेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराइएको छ। उनी ३५ वर्षको उमेरमा नेपालका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री बनेका छन्।’
बालेन र रवि सम्बन्ध
उक्त प्रतिवेदनमा रास्वपा सन् २०२२ मा स्थापना भएको नयाँ केन्द्रीय पार्टी भएको उल्लेख गरे । यसका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई अमेरिकी संस्थाले पूर्व टेलिभिजन पत्रकारका रुपमा चित्रित गरेको छ।
‘उनी भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट राजनीतिमा उदाएका थिए। निर्वाचनअघि रास्वपा र काठमाडौंका स्वतन्त्र मेयर वालेन्द्रबीच ‘सुविधाजनक गठबन्धन’ को रूपमा सहकार्य भएको थियो’, उक्त प्रतिवेदन अगाडि भन्छ।
दुवै नेताले पुराना ठूला दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र) विरुद्ध युवा र सुधार चाहने मतदातालाई एकजुट गरेका उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा बालेन-रवि गठजोडलाई स्वार्थ प्रेरित भनेको छ। ‘काठमाडौंका स्वतन्त्र मेयरको रूपमा शाहले रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका थिए, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले ‘सुविधाजनक मिलन’ वा ‘स्वार्थप्रेरित गठबन्धन’ भनेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सीआरएस प्रतिवेदनले केही पर्यवेक्षक/विश्लेषकहरूले यो सम्बन्धलाई ‘म्यारिज अफ कन्भिनेन्स’ भनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले बालेन र रविबीच भविष्यमा हुन सम्भावित तनावबारे पनि संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदनको ‘म्यारिज अफ कन्भिनेन्स’ शब्दले दुवैजनाको राजनीतिक स्वार्थलाई यसरी संकेत गर्छ, ‘बालेनलाई राष्ट्रिय पार्टी र संगठन चाहिन्थ्यो । रविलाई बालेनको लोकप्रियता र युवा छवि चाहिन्थ्यो।’ प्रतिवेदनले यो कुरालाई नकारात्मक रूपमा भन्दा तथ्यका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यही स्वार्थ प्रेरित गठबन्धनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हराउन बालेन झापा पुगेको प्रतिवेदनले भनेको छ।
‘रवि लामिछाने पार्टी सभापतिका रूपमा पार्टीको संगठन र नेतृत्वमा सक्रिय छन् । वालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनाइएको थियो’, प्रतिवेदन अगाडि भन्छ, ‘निर्वाचनमा बालेनले आफैं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झापा-५ मा ठूलो मतअन्तरले पराजित गरेका थिए।’
उक्त प्रतिवेदनले दुवै नेताहरूबीच राम्रो समन्वय देखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘रवि लामिछानेले बालेन शाहलाई ‘देश बनाउने र नेपालीको सपना पूरा गर्ने’ व्यक्तिका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन्’, अगाडि भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री बालेनले सरकार गठनपछि १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र आर्थिक सुधार मुख्य प्राथमिकता छन्।’
तर पछिल्लो समय उपसभामुख नियुक्ति लगायत केही विषयमा दुवै नेताबीच मतभिन्नता देखिएको समाचार आएको उक्त संस्थाले भनेको छ। यद्यपि यसलाई सामान्य आन्तरिक छलफलको रूपमा हेरिएको र पार्टीभित्रको एकता कायमै रहेको बताइको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
नयाँ सरकारका चुनौती र सम्भावना
नयाँ सरकारले युवा बेरोजगारी, खाडीबाट फर्किने कामदार, विप्रेषण प्रभावित, ऊर्जा संकट र आर्थिक सुधार जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने संस्थाको ठहर छ।
‘विदेश नीतिमा ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ तथा ‘विकास कूटनीति’लाई जोड दिइएको छ’, संस्थाले यसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग व्यावहारिक सम्बन्ध कायम राख्ने बताइएको छ।’
नेपालको यो राजनीतिक विकासले युवा पुस्तालाई ठूलो आशा जगाएको उक्त संस्थाले भनेको छ । ‘अब हेर्न बाँकी छ- बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा र रवि लामिछानेको पार्टी अध्यक्षत्वमा रास्वपा सरकारले कति हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्छ’, उसले भनेको छ।
उक्त संस्थाले नेपालको यो नयाँ अध्यायले राजनीतिमा ‘पुरानो गठबन्धनको युग’ को अन्त्य र ‘नयाँ पुस्ताको उदय’ लाई संकेत गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
