काठमाडौँ । नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएको छ ।
कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्च (पीपी–२६) मा नेपालको राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणमा पछाडि पर्न नदिन प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि कम्प्युटिङ क्षमता, दक्ष जनशक्ति, लगानी र प्रविधिमा असमान पहुँचका कारण विकासोन्मुख मुलुकहरू थप पछाडि पर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । डिजिटल पहुँचको असमानतासँगै एआई र फाइभजीजस्ता प्रविधिमा पहुँचका आधारमा नयाँ प्रकारको डिजिटल विभाजनसमेत सिर्जना भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
डिजिटल रूपान्तरणको लाभ सबै देश र समुदायमा समान रूपमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।
नेपालले डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जानकारी दिँदै उनले मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको र फाइबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बताए ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत सेवा नपुगेका तथा दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको जानकारी दिए । उक्त पूर्वाधारबाट २४ हजार ५०० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालाई जोडिएको उनले बताए ।
अधिकांश स्थानमा २४ कोर वा सोभन्दा बढी क्षमताका फाइबर केबल प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले फोरजी सेवा विस्तारसँगै प्रमुख सहरमा फाइभजी सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यद्यपि भौगोलिक विकटता, छरिएका बस्ती, सीमित स्रोतसाधन र उच्च पूर्वाधार लागतका कारण सबै नागरिकमा समान रूपमा डिजिटल पहुँच पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्ले दूरसञ्चार पूर्वाधार र सञ्चार सेवामा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । सन् २०२६ को अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीले नेपालको मुख्य दूरसञ्चार फाइबर सञ्जालमा क्षति पुर्याउनुका साथै १९८ वटा मोबाइल बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) प्रभावित भएको उनले बताए ।
विपद्का कारण सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धार, राहत तथा आपत्कालीन सूचना आदानप्रदानमा समेत समस्या भएको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि प्रभावित सञ्चार सेवामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा तीन दिनभित्र पुनःस्थापित गरिएको उनको भनाइ थियो ।
यस्ता घटनाले विपद् प्रतिरोधी दूरसञ्चार पूर्वाधार र भरपर्दो आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको उनले बताए ।
डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै बढिरहेका साइबर ठगी र साइबर सुरक्षाका चुनौती, डिजिटल प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी सीपको अभाव तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री बनाउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपालले सस्तो र भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सीप विकास तथा उदीयमान प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उनले बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार, विपद् प्रतिरोधी सञ्चार पूर्वाधार निर्माण, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली विकास तथा उदीयमान प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आईटीयू र सदस्य राष्ट्रहरूलाई विशेष सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
यसका लागि लक्षित प्राविधिक सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र नीतिगत तथा नियामकीय सुधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, आईटीयूको सन् २०२८–२०३१ को रणनीतिक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रका आवश्यकता तथा आवाजलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल डिजिटल रूपान्तरणका साझा उद्देश्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले भौगोलिक अवस्थाका कारण कुनै पनि देश डिजिटल विकासको प्रक्रियाबाट पछाडि नछुट्ने विश्वव्यापी डिजिटल भविष्य निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
