काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।
सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहबाट पनि एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने र सेवा नागरिकको नजिक पुग्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
सरकारले यस पहललाई संघीयताको मर्मअनुसार राज्यका सेवा नागरिकसम्म पुर्याउने र भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमा सीमित राख्ने कानुनी प्रावधान खुकुलो बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
.jpeg "शम्भूजीतलाई अभिनन्दनगर्दै संगीत समर्पण साँझमा गुन्जिए उन्नती शीलाका २५ कालजयी गीत")
