भक्तपुुर । सूर्यविनायक नगरपालिकाले वडा मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण गर्ने भएको छ । न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन तथा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई आपसी समझदारी, संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समाधान गर्ने गर्ने गरी न्यायिक समितिले यस अगाडि नै अभिमुुखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ ।
स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई स्थानीय स्तरमा सहज र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्दै नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूर्यविनायक नगरपालिकाले न्यायिक निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दा पक्षहरूबीच आपसी समझदारी र सद्भाव कायम राख्न सहयोग पुग्ने भएकाले मेलमिलाप केन्द्रको व्यवस्थापन तथा संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको कार्यक्रममा जोड दिइएको सूूर्यविनायक नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगर प्रमुख बासुुदेव थापाले वडा मेलमिलाप केन्द्रको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने गरी नगरपालिकाले केही सयम अघि मेलमिलाप केन्द्रको अभिमुुखीकरण कार्यक्रम गरिएको बताउनुुभयो ।
संविधानले स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुुने र न्यायिक समितिले वडामा हुुने ससाना विवाद वडास्तरमा नै मिलाउनका लागि वडा मेलमिलापक केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाले वडा मेलमिलापक केन्द्रलाई थप सुुदृढीकरण गर्न अभिमुुखीकरण गरेको हो । 
कानुुनी अभ्यास
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र १ मा .आली बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँट तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्शानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचार नगरेको लगायतका १३ वटा विवादको निरुपण गर्ने अधिकार तोकिएको छ ।
त्यस्तै न्यायिक सममितिको अधिकार क्षेत्र २ मा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुुग्ने अरुको जग्गाम घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीबिचका सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइजती, लुुटपीट अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको लगायतका ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्नुुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ ले स्थानीय तहमा नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गाउँ र नगर सभाका दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरी स्थानीय तहको विवाद स्थानीय स्तरमा नै मिलाउ मेलमिलाप कर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागिएको हो
७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संरचना निर्माण गरी विवादको निरुपण र मेलमिलाप हुँदै आए पनि २०७४ र २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भइ आएका जनप्रतिनिधिको दुुई कार्याकालको न्यायिक समिति थप प्रभावकारी हुुन नसकेको गुनासो हुुँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को १ र २ मा व्यावहारिक विषयलाई न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरेकाले न्यायिक समितिले संभव भएसम्म दुुई पक्षलाई राखेर मेलमिलाप नै गराउनुुपर्ने हुन्छ । मेलमिलाप गर्न नसक्ने भए निर्णय गर्नुुपर्ने हुन्छ यदि निर्णयमा चित्त बुुझेन भने व्यक्तिलाई पुुनरावेदन गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।
.jpeg "शम्भूजीतलाई अभिनन्दनगर्दै संगीत समर्पण साँझमा गुन्जिए उन्नती शीलाका २५ कालजयी गीत")
