चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले एकतर्फी रूपमा गरेको चर्को शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) जिल्ला कमिटी, चितवनले महानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य प्रशान्त सुवेदीका अनुसार संगठनले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रसेन अधिकारीमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो। जिल्ला संयोजक अमित आचार्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्ति बुझाउँदै संगठनले माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
देशमा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीका कारण अभिभावकहरू समस्यामा परेका बेला विद्यालयहरूले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउनु न्यायसंगत नभएको संगठनको भनाइ छ। यस्तो वृद्धिले आर्थिक रूपमा कमजोर, मध्यमवर्गीय तथा श्रमजीवी परिवारलाई प्रत्यक्ष भार पार्नुका साथै विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको उसले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा शुल्क निर्धारण गर्दा विद्यालयको गुणस्तर, शुल्कको आधार, अभिभावकसँगको परामर्श तथा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र अनुगमनलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ। “अनेरास्ववियु गुणस्तरीय शिक्षाको पक्षमा छ, तर पारदर्शिता र जवाफदेहिबिना अभिभावकमाथि अतिरिक्त भार थप्ने कार्यको विरोध गर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘शिक्षा अधिकार हो, व्यापार होइन’ भन्दै संगठनले विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा तत्काल निर्णय लिन महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको केन्द्रीय सदस्य सुवेदीले जानकारी दिए।
पत्रमार्फत अनेरास्ववियुले महानगरपालिकासमक्ष यस्ता माग राखेको छ:
२५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको शुल्क वृद्धि तत्काल रोक्न तथा कानुन र प्रक्रियाविपरीत बढाइएको शुल्क खारेज गर्न,
शुल्क वृद्धिको औचित्य, आधार र प्रक्रियाबारे छानबिन गरी कानुनविपरीत असुली पाइए सम्बन्धित विद्यालयलाई कारबाही गर्न,
विभिन्न शीर्षकमा लिइँदै आएको अनावश्यक र नियमविपरीतको अतिरिक्त शुल्क नियन्त्रण गरी शुल्क संरचना पारदर्शी बनाउन,
शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावक, विद्यार्थी प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न,
सबै संस्थागत विद्यालयको शुल्क संरचना, वृद्धिको आधार र कानुन पालनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न,
प्रभावित अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाई तत्काल समाधान गर्न।
आन्दोलनको चेतावनी
.jpeg)
माग बेवास्ता गरी शुल्क वृद्धि र नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क असुलीलाई निरन्तरता दिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी सडक संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने संगठनले चेतावनी दिएको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै संगठनले महानगरपालिका शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री बनाउने दायित्वबाट विमुख नहुन आग्रह गरेको छ।
.jpeg)
