काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यस उपलब्धिले वातावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने क्षति कम गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ पनि एक हो । प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) हो ।
एनटीएनसीको अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनामार्फत मात्र नभई अन्य क्षेत्रबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाइरहेको बताइन् ।
त्यसैगरी, हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यले ‘स्ट्रेन्दनिङ एडाप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ परियोजना स्वीकृत भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) कार्यान्वयन निकाय रहेको यस परियोजनाका लागि ३ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । यसका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय युएन ह्याबिट्याट हो ।
तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने मन्त्री चौधरीको अपेक्षा छ ।
