काठमाडौँ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा तिनको नियमनका लागि थप कानुनी आधार आवश्यक देखिएपछि कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदा तयार गर्नुभएको छ। हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ ले मुख्यतः रासायनिक मलको नियमन समेटेकाले नयाँ मस्यौदामार्फत रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा समेटिएका व्यवस्थाले मलको गुणस्तर, बिक्री वितरण र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मस्यौदामाथि राय तथा सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलको नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था विस्तारसँगै मन्त्री चौधरीले मल खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र किसानको खेतसम्म मल पुर्याउने उद्देश्यले नीतिगत तथा प्राविधिक सुधारका पहल अघि बढाउनुभएको छ। डिजिटल गभर्नेन्स र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयले मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
मल खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सुधार
रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता न्यूनीकरण गरी समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरिएको थियो।
सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने केही व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्दै किसानलाई आवश्यक समयमा मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको हो।
मल खरिदमा सहजीकरणसँगै यसको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न त्यसलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।
मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै हेर्न सकिने मलको मौज्दात
मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट सिस्टम–एफएमएस) निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस प्रणालीमार्फत मलको मौज्दात र बिक्रीसम्बन्धी विवरण वास्तविक समयमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
किसानले प्रणालीमा लगइन नगरी पनि आफू नजिकको मल विक्रेता सहकारी वा डिलरसँग कति मल उपलब्ध छ भन्ने जानकारी लिन सक्छन् । अनुदानमा खरिद गरी ल्याइएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री गरिएको छ भन्ने विवरणसमेत प्रणालीमा हेर्न सकिन्छ।
मल वितरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्न डिलरले एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ ।
यसले मलको उपलब्धताबारे किसानलाई जानकारी प्राप्त गर्न सहज बनाउनुका साथै अनुदानको मल वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन आवश्यक नयाँ सुविधा थप्ने तथा क्षमता विस्तार गर्ने कामसमेत गरिएको छ ।
रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास
रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै त्यसप्रतिको निर्भरता घटाउन प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राङ्गारिक कृषि मल प्रवर्द्धन तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि विभागमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मलको प्रवर्द्धन तथा गोठखोर निर्माण र सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव तथा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रवर्द्धन र रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरणलाई सँगसँगै अघि बढाउँदा माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न तथा मल आपूर्तिका वैकल्पिक उपाय विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कालोबजारी र अनियमितता नियन्त्रणमा जोड
अनुदानको मलको बिक्री वितरण, मूल्य र गुणस्तरमा हुन सक्ने चलखेल तथा गैरकानुनी गतिविधि रोक्न मन्त्रालयले अनुगमनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
यसका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालन गर्न २०८३ जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो। मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै प्रदेशका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार तथा फोनमार्फत आवश्यक अनुगमन गर्न अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मल वितरणमा विभेद हुन नदिन र सम्भावित कालोबजारी तथा अनुदानको मलको अपचलन रोक्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि आवश्यक पहल गरिएको छ।
त्यसैगरी, मल आपूर्ति तथा वितरणमा संलग्न दुवै कम्पनीका शाखा कार्यालय र डिपोलाई भर्चुअल बैठकमार्फत वितरण प्रणाली चुस्त, पारदर्शी र सहज बनाउन निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक अनुगमन गर्नसमेत उनीहरूलाई भनिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मलसम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न २०८३ जेठ २२ गते मन्त्रालय र प्रादेशिक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी उनीहरूको विवरण वेबसाइटमा राखिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
आपूर्तिसँगै नियमन र पारदर्शितामा जोड
मल आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन, अनुदान वितरण कार्यविधिको परिमार्जन र सबै प्रकारका मललाई समेट्ने कानुनी व्यवस्थाको तयारीलाई मन्त्रालयले एकसाथ अघि बढाएको छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार मल खरिद प्रक्रियामा सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन र मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तार मन्त्रालयले आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारका महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाएको छ।
यी पहलको प्रभावकारिता भने कानुनी मस्यौदाको अन्तिम रूप, कार्यक्रमको कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र किसानले आवश्यक समयमा सहज रूपमा मल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाबाट मापन हुनेछ। किसानको खेतसम्म समयमै मल पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै नियमन, पारदर्शिता र वैकल्पिक मलको प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ।
