काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले राजदूतका लागि सिफारिस भएका दुई जनाको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले समितिको स्वायत्तता, गरिमा र संवैधानिक जिम्मेवारी थप मजबुत बनाएको बताएका छन् ।
बर्तौलाले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका तथा महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता र नैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरीको सामना गरिरहेका व्यक्तिलाई राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु उचित नहुने बताएका हुन् ।
सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा उनले संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारको निर्णयमा छाप लगाउने निकायका रूपमा मात्र नभई जनताका तर्फबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र निगरानी गर्ने संस्थाका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार सुनुवाइ समितिको मुख्य जिम्मेवारी सरकारले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको तटस्थ र निष्पक्ष परीक्षण गर्नु तथा तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन भूमिका खेल्नु हो ।
‘संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा जनताको तर्फबाट तथ्यको खोजी र सत्यको सुनिश्चित गर्ने संस्था हो,’ बर्तौलाले भनेका छन् ।
विगतमा आफू पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले समितिले आफ्नो विवेक, स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा कायम राख्दै गरेको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र निर्णयमार्फत प्रस्तुत गरेको जवाफदेहिताको अभ्यास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले यस्ता कदमले संसदीय मामिला र संसदीय भूमिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
