काठमाडौ । बुुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउने तथा न्यायिक समिति र अदालतबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक सम्मेलन सुरु भएको छ ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजनामा आइतबार सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्याय, कानुन र प्रशासन क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता छ । प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आमन्त्रण गरिएको सम्मेलनमा ९० भन्दा बढी स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ ।
सो अवसरमा सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डिजिटल ब्यानर अनावरण तथा पानसमा बत्ती बालेर गरिन् । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले न्यायलाई अदालतको आदेश, फैसला वा कानुनी प्रक्रियामा मात्रै सीमित गरेर बुझ्न नहुने बताउनुुभयो । न्यायको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई न्याय पाएको अनुभूति गराउनु र राज्यप्रति विश्वास स्थापित गर्नु रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
“न्याय आदेश मात्र होइन, विश्वास पनि हो,” उनले भने, “न्याय प्रेम हो, शान्ति हो। न्यायिक समितिसँग नागरिकलाई यसको अनुभूति गराउने ठूलो अवसर छ।”
स्थानीय तहले निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सके नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक समितिको अभ्यासलाई थप संस्थागत र सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय अदालतसम्म पुग्दा उल्टिने दर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले स्थानीय तहमा भइरहेको न्यायिक अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
स्थानीय तहको न्यायसम्बन्धी बहसलाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारले जलवायु न्यायलाई नीति तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सहभागिको रहेको छ। ब्।ुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय तहमा नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिनु नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रबाट सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता शिवराज तिमिल्सिनाले स्थानीय तहको न्याय सम्पादन राजनीतिक प्रभाव, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए ।
संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा कानुनी अभ्यासको करिब एक दशकको अनुभवलाई अब थप संस्थागत बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
समाजमा कानुनका विषयमा जानकारी बढे पनि कानुन पालना गर्ने संस्कार अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक समितिको क्षमता, कानुनी ज्ञान र संस्थागत अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उहाँहरुको जोड छ । 
बुुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन अनुभव आदान–प्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
