काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा वर्षौंदेखि अल्झिएको नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीचको सम्झौता टुंग्याउन उपत्यकाका मेयरहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा भएको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा महर्जनले सम्झौता कायम राखेर नयाँ योजना अघि बढाउन खोज्दा कानुनी र व्यावहारिक दुवै समस्या सिर्जना भएको बताए ।
‘कि त यो कन्ट्र्याक्ट क्यान्सिल हुनुपर्यो, कि त कन्ट्र्याक्टले काम गर्नुपर्यो। अहिलेसम्म कुनै सरकारले यसलाई क्यान्सिल पनि गर्न सकेको छैन र काम गर पनि भन्न सकेको छैन,’ महर्जनले भने । उनका अनुसार नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा खारेज भएको छैन। नेपवेस्टले सम्झौताअनुसार डीपीआर तयार पारेर पहिलो चरणको कामसमेत अघि बढाएको थियो। तर कानुनी विवाद उत्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
महर्जनले सम्झौता टुंगो नलागेकै कारण वैकल्पिक प्रविधि र लगानी ल्याउनसमेत कठिनाइ भइरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार जापानले फोहोर प्रशोधन प्रणालीका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपवेस्टसँगको पुरानो सम्झौता कायम रहेकाले त्यसलाई अघि बढाउन नसकिएको हो ।
‘यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको सम्झौता हो। कि क्यान्सिल गरिदिनुस्, कि लागू गरिदिनुस्। लागू गर्नुस्, हामी खुसी छौं क्यान्सिल गर्नुस्, त्यसपछिको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं,’ उनले भने ।
‘नेपवेस्ट टुंगिए मात्रै हाम्रो बाटो खुल्छ’
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले पनि नेपवेस्टसँगको सम्झौता टुंगो नलाग्दा महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ काम अघि बढाउन समस्या भएको बताइन् । ‘नेपवेस्टको कुरालाई टुंग्याइदिनुस्। त्यो टुंगो लाग्यो भने हामीले पनि काम गर्ने बाटो खुल्छ। आज त बाटो नै बन्द छ,’ डंगोलले भनिन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरको मात्रा घटाउने उद्देश्यले ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको पाँच महिना भइसके पनि अहिलेसम्म निर्णय नभएको उनले बताइन् ।
ट्रान्सफर स्टेसन निर्माण गर्न सके काठमाडौंबाट बाहिर पठाउनुपर्ने फोहोरको मात्रा कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उनको दाबी छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले तत्काल जग्गा उपलब्ध गराएर सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘जहाँको फोहोर हो, त्यहीँ समाधान’ गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्। फोहोरलाई एउटै ठाउँमा थुपारेर व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको प्रणाली दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘फोहोर व्यवस्थापनलाई राजनीतिक विवाद नबनाऔं’
डंगोलले फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्। समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले आ–आफ्नो धारणा राखे पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘फोहोरमा राजनीति नगरौं। फोहोरको साँच्चिकै समस्या छ भने समाधानतिर लागौं। दोषारोपण नगरौं,’ उनले भनिन्।
उनले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने भाष्य बनाउनुअघि यसको इतिहास बुझ्नुपर्ने बताइन्। संविधानले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका लागि सिसडोल र बन्चरेडाँडाको व्यवस्थापनमा विगतमा संघीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको उनको भनाइ छ।
‘संघीय सरकारले सम्झौता गर्यो, जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई’
महर्जनले पनि फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको मात्रै भएको ढंगले व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए। विगतमा संघीय सरकारले नै उपत्यकाका स्थानीय तहलाई सिसडोल हुँदै बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न लगाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि संघीय सरकारले आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।
उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या फोहोर विसर्जनस्थल मात्र होइन, फोहोर प्रशोधन, पुनःप्रयोग र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट प्रणाली नहुनु हो। त्यसका लागि पुराना सम्झौता र कानुनी अड्चन हटाएर नयाँ लगानी र प्रविधि भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।
बैठकमै मेयर र सांसदबीच भनाभन
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी समाधान खोज्न आयोजित बैठकमा मेयरहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङबीच भने विवाद भएको थियो।
बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको भए पनि सांसदहरूबाट दबाब र आलोचना आउने गरेको गुनासो गरे। उनले फोहोर व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्रै धारणा बनाउन आग्रह गरेपछि सांसद तामाङसँग उनको भनाभन भएको थियो।
विवाद चर्किएपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हस्तक्षेप गरी बैठकको वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर अवस्था सामान्य नभएपछि सांसद तामाङ बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन्।
फोहोर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद समाधान गर्न आयोजित बैठकमा भने पुरानो सम्झौता, संघ–स्थानीय तहको जिम्मेवारी, वैकल्पिक प्रविधि र नयाँ पूर्वाधार निर्माणका विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्। मेयरहरूले अब नेपवेस्ट सम्झौताको कानुनी टुंगो नलगाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ योजना अघि बढाउन कठिन हुने स्पष्ट सन्देश सरकारलाई दिएका छन्।
