काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरेको हो।
निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। कार्कीले आफूलाई निगमको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। तर, उक्त मागमा उनको दाबी नपुगेको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट श्रेष्ठलाई निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। उनलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो। श्रेष्ठको नियुक्ति पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ विपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुने व्यक्ति ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, करिब ८० वर्ष उमेरका श्रेष्ठलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। उनी यसअघि निगमबाट अवकाशसमेत पाइसकेका थिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त भएका छन्। अब सरकारले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ।
यसअघि पनि नियुक्ति बदर भएको थियो
श्रेष्ठको निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्तिसमेत यसअघि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको थियो। सरकारले गत वैशाख ३१ गते निगमको सञ्चालक समितिमा पाँच जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध पनि उपेन्द्रबहादुर कार्कीले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले पाँचै जनाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। ती पाँच जनामध्ये श्रेष्ठसमेत थिए।
यसपछि सरकारले पुनः श्रेष्ठलाई निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार पुनः नियुक्ति बदर गरेको हो।
