वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को असार महिनाको मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार असार महिनामा चामल, अण्डा, केरा र चिनी लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।
विभागले देशका प्रमुख ६ शहर- विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र काठमाडौँ उपत्यकाको बजार मूल्यलाई आधार मानेर तयार पारेको हो । असार महिनामा तरकारी र फलफूलको मूल्यमा मध्यमदेखि उच्च स्तरको उतारचढाव देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सानो स्थानीय गोलभेँडाको मूल्यमा २५३ प्रतिशतले वृद्धि भई न्यूनतम १७ रुपैयाँबाट अधिकतम ६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यसैगरी, खुर्सानी (बुलेट) को मूल्य १७९.४ प्रतिशत, दशहरी आँपको १६० प्रतिशत, टनेलको सानो गोलभेडाको १५८.६ प्रतिशत र पिँडालुको मूल्यमा १५७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यद्यपि, च्याउ (सिताके), छ्यापी (हरियो), पाकेको फर्सी र एभोकाडोको मूल्य भने स्थिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न तर्फ बैशाख महिनाको तुलनामा असारमा सोना मन्सुली, स्टिम जिरा र मोटा चामलको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । दाल र गेडागुडीको मूल्यमा पनि देशभर सामान्य उतारचढाव आएको छ ।
थोक मूल्यको विश्लेषण गर्दा चामल र चिउराको मूल्य बढेको देखिए पनि पिठो र मैदाको मूल्यमा भने सामान्य गिरावट आएको छ । असार महिनामा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलो १०५ देखि ११० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ ।
बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्त्वहरू मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहनु तर घट्न नसक्नुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । असार महिनाभर पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर २१७ रुपैयाँ र डिजेलको २२५ रुपैयाँमा स्थिर रहेको थियो ।
यसका साथै अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको १.०७ प्रतिशतको उतारचढावले पनि आयातित वस्तुको मूल्यमा असर पारेको छ । डलरको खरिद दर न्यूनतम १५१।६२ रुपैयाँ र अधिकतम १५३.२५ रुपैयाँसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
बजारमा हुने अस्वभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ बमोजिम अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको विभागले जनाएको छ । आगामी दिनमा वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बिचौलियाको तह घटाउने, सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्य गर्ने तथा नियमित बजार अनुगमन गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ ।
उपभोक्तालाई राहत दिन ‘प्राइस स्टेबलाइजेसन फन्ड’ मार्फत अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने रणनीति समेत अवलम्बन गरिएको विभागको दाबी छ ।
