काठमाडौँ । विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरिएको छ । ९१ दिने कार्यकालको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता तथा मिलान गरिएको जानकारी दिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि समितिमा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । समितिले गत आर्थिको वर्ष २१ करोड नगद र ५० करोड बराबरको बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड राफसाफ गरिएको जनाएको छ ।
समितिका अनुसार ५ लाखभन्दा कम बचत भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने गरिएको छ । हालसम्म शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका हकमा १ हजथार ५०० रुपैयाँसम्म र अन्य सहकारीका हकमा १० हजारभन्दा कमको बचत प्रायः फिर्ता गरिसकिएको समितिले जनाएको छ । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र प्राणघातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै पहिलो चरणमा ४८ जनालाई १२ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिइएको छ । ऋण मिलान गर्दा अनिवार्य १० प्रतिशत र २० प्रतिशत नगद दाखिला गर्नुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुल भएको समितिले जनाएको छ । २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरूमध्ये नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लगायतका सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई साउनको तेस्रो साताबाट भुक्तानी सुरु गरिने बताइएको छ । कान्तिपुरका बचतकर्तालाई जनही १७ हजार ९४५ र गोरखाका बचतकर्तालाई जनही २५ हजार २४२ का दरले रकम फिर्ता गरिनेछ । तनहुँ, पोखरा, बागलुङ, बुर्तिबाङ र गोलबजार क्षेत्रमा रहेका सहकारीका मार्टहरूको व्यवस्थापन चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै सम्पन्न गर्ने समितिको योजना छ । यसैगरी, साउन १ गतेदेखि ५ लाख वा सोभन्दा कम र १ करोडसम्मको बचत मिलान गर्ने नीति लागू गरिएको छ ।
यता सहकारी पीडितले भने फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्दा साना–ठुला वचतकर्ता भन्दै भेदभाव गरेको तथा रकम फिर्ता हुने आधार तयार नगरेको भन्दै सहकारी पीडितहरू फेरि सडकमा निस्किएका हुन् । नेपाल सरकारबाट चक्रीय कोषमा प्राप्त रकम हालसम्म प्रयोग नभएको र उक्त कोषको रकम प्रयोगका सम्बन्धमा वैज्ञानिक एवम् आलोचनामुक्त पद्धति अवलम्बन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन कार्य जारी रहेको समितिले जनाएको छ ।
‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’
समितिले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणी र सञ्चालकहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ । समितिले भनेको छ, ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन, यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन ।’ ऋण असुलीका लागि समितिले ऋणी, जमानीकर्ता र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र जायजेथा (धितो) लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । कर्जा चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूले पाउने सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्न पत्राचार गरिएको छ । जमानतमा रहेका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने कार्य आरम्भ भएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
