काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससम्बन्धी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा त्यस्ता आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिलाको छिटोछरितो निरूपण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम रूप दिने विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा कानून मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालगायत सहभागी भएका थिए।
सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको समाधानका लागि विशेष न्यायिक संयन्त्रको अवधारणा अघि बढाएको हो।
यसअघि कानून मन्त्रालयले पूर्वाधार आयोजनासम्बन्धी विवाद तथा मुद्दाहरूको शीघ्र निरूपणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि समीक्षा गर्दै यसलाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिने विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ । सरकारको अपेक्षा अनुसार प्रस्तावित न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा आएपछि ठूला पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित विवाद तथा मुद्दाको छिटो टुंगो लाग्ने, आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ कम हुने र विकास निर्माणका कामलाई गति मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
