काठमाडौँ । चीन सरकारको साझेदारीमा नेपालमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र चीन सरकारको साझेदारीमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ एग्रिफुड सिस्टम्स इन नेपाल’ (नेपालमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण) परियोजना सोमबार औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो । २४ महिनासम्म सञ्चालन हुने यो परियोजनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रवद्र्धन, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सुधार तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो परियोजना चीन सरकारको ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फन्ड को आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारको अनुरोधअनुसार तयार गरिएको हो । परियोजनाले दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणका लागि स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु–स्मार्ट कृषि अभ्यास, पोषण सुधार, वातावरणीय दिगोपन, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट परियोजनाको शुभारम्भ कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले गरिन । कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत माओमिङ झाङ, एफएओको दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिपक्षीय सहयोग विभागकी निर्देशक तथा एफएओ महानिर्देशकको कार्यालयकी क्याबिनेट उपनिर्देशक हुआ याङ, भुटान तथा नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजु, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विकास साझेदार, किसान संगठन तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न सक्षम कृषि प्रणाली विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले चीन सरकार र एफएओसँगको सहकार्यले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कृषि क्षेत्रको दिगो रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत माओमिङ झाङले चीनले दक्षिण–दक्षिण सहयोगमार्फत नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण र ग्रामीण विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
एफएओकी निर्देशक हुआ याङले दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिपक्षीय सहयोग विकासशील राष्ट्रहरूबीच ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदानको प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसले कृषि तथा खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा र ग्रामीण गरिबीका चुनौती समाधान गर्न साझेदारी, नवप्रवर्तन र स्थानीय नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
भुटान तथा नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजुले परियोजनाले स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, किसान समूह र कृषि सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नेपालमा दिगो, समावेशी र जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार, चीन सरकार तथा एफएओका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न सक्ने, कृषि उत्पादनशीलता बढाउने तथा ग्रामीण समुदायका लागि दिगो रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्ने कृषि तथा खाद्य प्रणाली निर्माणका लागि साझेदारी, नवप्रवर्तन र स्थानीय नेतृत्वको महत्वमा जोड दिएका थिए ।
परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, उत्पादनशीलतामा गिरावट, युवा जनशक्तिको विदेश पलायनका कारण श्रमिक अभाव, बजार तथा सेवामा सीमित पहुँच तथा स्थानीय तहमा कृषि सेवा विस्तारको बढ्दो दबाबजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दो दबाब तथा सीमित जीविकोपार्जनका अवसरका कारण यी समस्या अझ गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत नगरपालिका, सहकारी संस्था, किसान समूह, कृषि प्राविधिक सेवा प्रदायक तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै कृषि तथा खाद्य प्रणाली योजना, जलवायु–उत्थानशील खेती, सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि उद्यम विकास, बजार पहुँच तथा सामाजिक समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याइनेछ ।
काभ्रेपलाञ्चोक तथा इलाम जिल्लामा कार्यान्वयन हुने यस परियोजनामा कृषि उत्पादन वृद्धि, आयआर्जनका स्रोत विविधीकरण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढीकरण, समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
परियोजनाको प्रमुख विशेषतामध्ये डिजिटल कृषि विस्तार सेवा पनि एक हो। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत किसानलाई समयमै प्राविधिक परामर्श, मौसमसम्बन्धी सूचना, वित्तीय सेवा, कृषि बीमा तथा बजार जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। यसबाट जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, साना किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहमा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाले दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिपक्षीय सहयोगको प्रभावकारी अभ्यासलाई समेत अघि बढाउने विश्वास गरिएको छ । यस सहकार्यबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक ज्ञान, विकास अनुभव र सहकार्यबाट लाभ उठाउँदै स्थानीय नेतृत्वमा आधारित कृषि तथा खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो परियोजना नेपाल सरकारको खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास तथा दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने जनाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि बहादुर केसीले नेपाल सरकारका तर्फबाट परियोजनाको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै किसानहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय कृषि प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण समुदायका लागि रोजगारी र आयआर्जनका अवसर विस्तारमा परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
