काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन, भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजना हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा यी विषयमा समझदारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारीअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाबाट नेपाल र भारतका नागरिकबीच डिजिटल माध्यमबाट रकम आदानप्रदान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, पर्यटक तथा सीमापार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यसले सुविधा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । हाल नेपालमा भारतीय पर्यटकले डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रयोग गर्दै आए पनि भारतमा नेपाली नागरिकका लागि त्यस्तो व्यवस्था उपलब्ध थिएन ।
भेटवार्ताका क्रममा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका ८४ वटा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा पनि गरिएको छ । तीमध्ये ७२ वटा आयोजना स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
दुवै पक्षबीच कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकासका लागि समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। उनले विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छाड्दै कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य विस्तार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरेका छन् ।
