दिपेन्द्र प्रसाद अवस्थी
युवा
व्यवसायी तथा सूचना प्रविधि (IT) उद्यमी
"नेपालमै
केही गर्नुपर्छ, आफ्नै माटोमा उद्यम
गरेर देशको आर्थिक, औद्योगिक र प्राविधिक
विकासमा योगदान दिनुपर्छ" भन्ने एउटा पवित्र उद्देश्य बोकेर नेपालमा
हजुर-हामी जस्ता लाखौँ युवाहरूले व्यवसाय सुरु गर्छौँ। कोही सूचना प्रविधि (IT)
क्षेत्रमा कम्प्युटर, सीसीटीभी, नेटवर्किङ र एएमसी (AMC) जस्ता प्राविधिक सेवामा लागेका छन्, कोही उत्पादन, निर्माण
त कोही खुद्रा व्यापारमा। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यस्ता साना तथा
मझौला व्यवसायीले केवल राज्यलाई कर मात्र बुझाउँदैनन्, बरु देशको कुना-कुनामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र रोजगारी
सिर्जना गरेर लाखौँ परिवारको चूल्हो बाल्न मुख्य भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।
तर,
आज नेपालका आम व्यवसायी एउटा यस्तो
भयावह, निसासलाग्दो र
अन्यायपूर्ण भुमरीमा फसेका छन्, जहाँबाट
निस्कने कुनै कानुनी, प्रशासनिक वा
व्यावहारिक बाटो देखिँदैन। बजारको वर्तमान अवस्था 'उधारो चक्र' को
एउटा यस्तो पासो बनेको छ, जसले
इमानदार व्यवसायीलाई दिनप्रतिदिन मानसिक र आर्थिक रूपमा सडकमा पुर्याउँदै छ भने
अर्कोतर्फ ठग र बदमासहरूलाई खुलमखुल्ला समाजमा हिँड्ने अभयदान दिइरहेको छ।
दर्ताको
कडा नियम र राज्यको प्रशासनिक निर्ममता
हाम्रो
राज्य प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो विरोधाभास र विडम्बना यहीँबाट सुरु हुन्छ। जब कुनै
युवाले आफ्नो पसिना स्वदेशमै बगाउने सोचका साथ सरकारी निकायमा व्यवसाय दर्ता गर्न
जान्छ, तब राज्यले आफ्ना सबै
कडा संयन्त्रहरू परिचालन गर्छ। नागरिकता, प्यान/भ्याट
(PAN/VAT) दर्ता, प्रबन्धपत्र, नियमावली, लगानीको
पुँजीगत विवरण र बैंक स्टेटमेन्ट समेत मागेर व्यवसायीको एउटा-एउटा पृष्ठभूमि र
आर्थिक हैसियतको हिसाब दुरुस्त राखिन्छ।
राज्यले
व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा बाँध्न र उसको सम्पूर्ण विवरण लिन जति उत्सुकता
देखाउँछ, बदलामा संकटको बेला
ती व्यवसायीलाई के सुरक्षा दिन्छ त? यसको
व्यवहारिक उत्तर खोज्ने हो भने केवल 'शून्य'
भेटिन्छ। राज्यको नियम र कानुनलाई
अक्षरशः पालना गर्दै, आफ्नै रगत-पसिनाको
कमाइ, पैतृक सम्पत्ति धितो
राखेर वा वित्तीय संस्थाहरूबाट चर्को ब्याजमा ऋणधन गरेर १५–२० लाख वा सोभन्दा बढी
रुपैयाँ बजारमा लगानी गरिन्छ। बजारमा सामान आपूर्ति गरिन्छ, रात-दिन नभनी प्राविधिक र व्यावसायिक सेवा दिइन्छ। तर बजारको
चक्र यति असुरक्षित छ कि केही नीतिभ्रष्ट र नियत खराब भएका मानिसहरू वा
संस्थाहरूले व्यवसायीको लाखौँको उधारो सजिलै पचाइदिन्छन्। सामान बुझ्छन्, सेवा लिन्छन्, तर पैसा तिर्ने बेलामा मोबाइल स्विच अफ गरेर, कार्यालय बन्द गरेर वा कानुनी
छिद्रहरूको फाइदा उठाएर रातोरात भाग्छन्।
आज
बजारमा पैसा यसरी फसेको छ कि त्यसको असुली हुने कुनै सुनिश्चितता वा कानुनी
ग्यारेन्टी छैन। जसका कारण साना र मझौला व्यवसायीहरूले आफूलाई सामान आपूर्ति गर्ने
मुख्य कम्पनीहरू (Suppliers/Vendors) लाई
समयमा पैसा तिर्न सकिरहेका छैनन्। व्यापारिक विश्वसनीयता (Creditability) गुम्दै जाँदा वर्षौँको मेहनतबाट कमाएको
व्यावसायिक साख र व्यक्तिगत इज्जत आज बजारमा कौडीको भाउमा दाउमा लागेको छ। पैसा
डुब्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, समाजमा
आफ्नो इमानदारीमाथि दाग लाग्दा एउटा व्यवसायीले भोग्नुपर्ने मानसिक सास्तीको
लेखाजोखा कसले गर्ने?
राज्यको
एकाङ्की नीति: कर असुली मात्रै प्राथमिकता
यस्तो
चरम आर्थिक संकट र मानसिक तनावको बेलामा व्यवसायीले राज्य सम्झिन्छन्, आन्तरिक राजस्व कार्यालय (Income
Tax Office) सम्झिन्छन्। सोच्छन्— राज्य त नागरिकको
अभिभावक हो, मैले यति वर्ष
इमानदारीपूर्वक कर तिरेँ, मेरो
विवरण राज्यसँग छ, उसले मेरो यो विशेष
समस्या बुझ्नेछ। तर वास्तविकता निकै क्रूर, उदासीन र दर्दनाक छ। राज्य संयन्त्रलाई व्यवसायीको पीडा,
उसको डुबेको लगानी र आँसुसँग कुनै
सरोकार छैन। उसलाई त केवल कागजमा कोरिएको नाफा र 'कर' (Tax) को
आँकडा मात्र चाहिन्छ।
हाम्रो
कर प्रणाली यति अव्यावहारिक र अवस्तुवादी छ कि बजारमा बिल काटिसकेपछि, त्यो पैसा ग्राहकबाट उठोस् कि नउठोस्,
महिना मरेपछि राज्यकोषमा भ्याट (VAT)
र त्रैमासिक रूपमा आयकरको अग्रिम विवरण
बुझाउनै पर्छ। उधारो डुबेर व्यवसायी सडकमा पुग्दा, घरबार चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि राजस्व असुल्ने
निकायहरूले "यो तिमीहरूको व्यक्तिगत लेनदेन हो, हामी यसमा केही गर्न सक्दैनौँ" भनेर सजिलै पन्छिन्छन् र
करका लागि जरिवाना र ताकेता मात्र गरिरहन्छन्। प्रश्न उठ्छ: कर उठाउने बेलामा
व्यवसायीको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्ने अचूक हैसियत र शक्ति राख्ने राज्यले,
तिनै व्यवसायीलाई सडकमा पुर्याउने
ठगहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेर पैसा उठाइदिन किन सक्दैन? के राज्य केवल एकतर्फी रूपमा पैसा असुल्ने लाचार र शोषक संस्था
मात्र हो?
जरिवानाको
दोहोरो मापदण्ड: राज्य र बैंकलाई मात्र फाइदा?
यहाँ
राज्यको नियम र न्यायको मापदण्ड कति एकतर्फी र अन्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा जरिवानाको
नीतिले नै स्पष्ट पार्छ। यदि कुनै व्यवसायीले प्राविधिक, व्यावहारिक वा बजारको मन्दीका कारण समयमा कर बुझाउन सकेन भने
राज्यले प्रतिदिनको हिसाबले चर्को जरिवाना र स्याज थपेर असुल गर्छ। बैंकको किस्ता
वा ऋणको ब्याज एक दिन मात्र ढिलो हुँदा पेनाल्टी (हर्जाना) को ब्याच बस्छ र
सम्पत्ति नै लिलामी गरिदिने धम्कीपूर्ण पत्रहरू आउँछन्।
तर,
जब तिनै इमानदार करदाता व्यवसायीको पैसा
बजारका बदमास र ठगहरूले वर्षौँसम्म रोकिदिन्छन् वा पचाएर भाग्छन्, तब राज्य, प्रशासन र कानुन किन कुम्भकर्ण निद्रामा बस्छ? यदि राज्य वास्तवमै नागरिक र व्यवसायीको
अभिभावक हो भने, व्यवसायीले दिएको
एउटा सामान्य 'निवेदन' को भरमा राज्यका प्रशासनिक निकायले
एक्सन किन नलिने? व्यवसायीको एउटा
निवेदनकै आधारमा ठगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, उनीहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र ढिलो भुक्तानी
गरेबापत जरिवाना र ब्याजसहित व्यवसायीको पैसा उठाइदिने सरल कानुनी व्यवस्था किन
नगर्ने?
यदि
राज्यले कर उठाउन र बैंकहरूले ब्याज असुल्न देखाउने जस्तै तदारुकता र कडा नियम
व्यवसायीको फसेको पैसा उठाउन पनि देखाइदिने हो भने, कानुनको डरले बजारमा कसैले पनि बदमासी गर्ने आँट गर्ने थिएनन्।
उधारो पचाएर भाग्ने प्रवृत्ति र मानिसहरू बदमास बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द हुने
थियो र बजारमा एक किसिमको बलियो 'वित्तीय
अनुशासन' कायम हुने थियो।
पूर्व
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ र वर्तमानको ऐना
यो
तीतो यथार्थ भोग्दै गर्दा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको एउटा नीतिगत,
दुरगामी र तार्किक भनाइको मर्म आज देशका
कुना-कुनामा रहेका हरेक व्यवसायीले मर्मान्तक रूपमा महसुस गरिरहेका छन्। उहाँले
पटक-पटक सार्वजनिक मञ्चहरूमा र संसद्मा समेत भन्नुभएको थियो "अरूको समय र पैसाको सम्मान हुनुपर्छ, तब मात्र देशमा व्यावसायिक वातावरण
बन्छ। राज्यले व्यवसायीलाई संरक्षण दिन सकेन र उनीहरूको लगानी असुरक्षित भयो भने
देशका युवा र उद्यमीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुनेछन्।"
आज
उहाँको त्यो भनाइ देशका हजारौँ युवाहरूको जीवनमा अक्षरसः सत्य साबित भएको छ। यदि
हामीले व्यवसाय दर्ता गर्दा र कर तिर्दा राज्यले हाम्रो वित्तीय क्षमताको
ग्यारेन्टी खोज्छ भने, जब
हाम्रो पैसा बजारमा फस्छ, तब
राज्यले त्यो कम्पनीलाई आफ्नै अङ्ग ठानेर पैसा उठाउन कानुनी र प्रशासनिक सहयोग किन
गर्दैन? यदि राज्यले पीडित
व्यवसायीको पक्षमा उभिएर ठगहरूलाई कारबाही गरिदिने र फसेको पैसा असुल गराइदिने हो
भने, यो देश हाम्रा लागि स्वर्ग बन्ने थियो।
कुनै पनि उद्यमीले निराश भएर आफ्ना सन्तानको भविष्य खोज्दै, आफ्नो मातृभूमि र आफन्त छोडेर विदेशी गल्लीहरूमा भौँतारिन जाने
सोच नै बनाउनु पर्ने थिएन।
विकसित
देशहरूको सिकाई र हाम्रो लाचार न्याय प्रणाली
संसारका
विकसित देशहरूमा व्यवसाय यसरी असुरक्षित र भगवान भरोसामा छोडिँदैन। त्यहाँ बलियो क्रेडिट कानुन' (Credit Law) र 'क्रेडिट रेटिङ' को
व्यवस्था हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले कसैको उधारो समयमा तिरेन भने उसलाई
तुरुन्तै 'ब्ल्याकलिस्ट'
(Blacklist) गरिन्छ। उसको बैंक खाता वा व्यावसायिक
दर्ता रोक्का हुन्छ, उसले कतैबाट ऋण
पाउँदैन, नयाँ सिमकार्ड समेत
किन्न पाउँदैन र समाजमा उसको आर्थिक जीवन ठप्प पारिदिने कडा कानुनी व्यवस्था
हुन्छ। जसले गर्दा कसैले कसैको पैसा डुबाउने वा सामान लिएर भाग्ने आँट नै गर्न
सक्दैन।
तर
नेपालमा? यहाँ कसैको लाखौँ
रुपैयाँ पचाएर, मोबाइल नम्बर बदलेर,
अर्को ठाउँमा नयाँ ठाँटबाँट सुरु
गर्नेहरूलाई रोक्ने न त कुनै सामाजिक संयन्त्र छ, न त प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नै। प्रहरी कहाँ गयो भने
"यो देवानी मुद्दा हो, अदालत
जाऊ" भन्छन्, अदालत गयो भने
वर्षौँसम्म तारिख धाउँदा धाउँदै, वकिलको
फि तिर्दा तिर्दै बाँकी रहेको पुँजी पनि सिद्धिसक्छ। यो कस्तो न्याय प्रणाली हो,
जहाँ पीडित न्याय खोज्दाखोज्दै झन्
पीडित र कंगाल हुँदै जानछ र पीडक खुल्ला आकाशमा सान र शौकतका साथ हिँड्छ?
नयाँ
युवा नेतृत्व: निराशाका बीचमा एउटा बलियो आशाको किरण
यो
चरम संकट, बजारको मन्दी र
प्रणालीगत लाचारीका बीचमा पनि हामीले आशा मार्नु हुँदैन। अहिले देशको राजनीति र
सरकारको नेतृत्वमा युवाहरूको राम्रो सहभागिता र हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। अहिलेको
यो नयाँ सरकार देशको अर्थतन्त्र र साना व्यवसायीका समस्याहरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने
खालको छ। युवा नेता तथा मन्त्रीहरू आफैँ प्रविधि, आधुनिक अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता
र बजारको यो मारसँग राम्रोसँग परिचित छन्। उनीहरूले परम्परागत फाइल बन्द गर्ने र
व्यावहारिक समाधान खोज्ने क्षमता राख्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसैले, अहिलेको यो नयाँ युवा नेतृत्वको
सरकारप्रति हाम्रो ठुलो भरोसा र आशा छ।
हामी
पूर्ण रूपमा आशावादी छौँ कि यो युवा सरकारले पुराना, झन्झटिला र मक्किएका नीतिहरूलाई परिमार्जन गरेर व्यवसायीमैत्री
र युवामैत्री नयाँ कानुनहरू ल्याउनेछ। बजारमा डिजिटल क्रेडिट प्रणाली लागू गर्ने,
उधारो ठगी गर्नेहरूलाई कडा कानुनी
दायरामा ल्याउने र करदाताको लगानी सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा यो
सरकारले ठोस कदम चाल्नेछ। भोलिका दिनहरू पक्कै पनि देशमै पसिना बगाउने र
इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने युवाहरूको पक्षमा हुनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त
छौँ।
निष्कर्ष:
राज्य ब्युँझियोस्, नत्र उद्यमशीलता
सदाका लागि मर्नेछ
यो
कुनै एक जना व्यवसायीको व्यक्तिगत कथा होइन, यो बजारमा इमानदारीपूर्वक पसिना बगाउने हरेक नेपाली उद्यमीको
साझा व्यथा हो। बजारमा एउटा व्यवसायीको पैसा डुब्दा त्यसले 'चेन इफेक्ट' (Chain Effect) सिर्जना गर्छ जसले गर्दा आपूर्ति
गर्ने मुख्य कम्पनी, बैंक, कामदार र अन्ततः समग्र अर्थतन्त्र नै
संकटमा पर्छ।
कर
उठाउने बेलामा मात्र व्यवसायी खोज्ने, तर
व्यवसायी डुब्ने बेलामा रमिते बन्ने यो सरकारी र नीतिगत प्रवृत्ति अब बन्द
हुनुपर्छ। राज्यले व्यवसायीलाई केवल एउटा 'करदाता'
वा 'दुहुनो गाई' को
रूपमा मात्र हेर्न छाडोस्। व्यवसायी देशका मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
समयमै
राज्य, नीति-निर्माता र
वर्तमान युवा सरकार ब्युँझियोस् र व्यवसायीको लगानी सुरक्षाको ठोस कानुनी
ग्यारेन्टी गरोस्। नत्र यो देशमा केवल कर उठाउने सरकारी कार्यालय, चर्को ब्याज लिने वित्तीय संस्था र
पासपोर्ट बनाउने युवाहरूको लामो लाइन मात्र बाँकी रहनेछन्; देशभित्र उद्यम गर्ने, कर
तिर्ने र रोजगारी दिने इमानदार युवाहरू भने कोही भेटिने छैनन्।
