काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक मूल्यांकन गर्दै औद्योगिक विकासलाई केन्द्रमा राखिएको नीतिगत प्राथमिकताले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग, निजी लगानी र विदेशी लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकता दिएकाले औद्योगिकीकरणको आधार मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुने पनि संस्थाले स्पष्ट पारेको छ।
बजेटमा २७३ वस्तुमा भन्सार घटाउने र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घटाई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने परिसंघको मूल्यांकन छ। यस्तै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने मोडेलले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा नयाँ गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत् डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, विद्युत् महसुल छुट, र औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्था लगानीमैत्री कदम भएको परिसंघको धारणा छ।
त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित बनाउने, विवादित कर मुद्दामा अतिरिक्त १ प्रतिशत शुल्क तिरेर मुद्दा समाधान गर्न सकिने व्यवस्था, तथा कर–जरिवाना छुटसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक र उद्योगमैत्री कदमका रूपमा लिइएको छ।
आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउने, व्यवसायको उत्तराधिकार र पुनर्संरचनामा सहजता ल्याउने तथा मुनाफा र रोयल्टी फिर्ता लैजान सहज बनाउने नीतिले विदेशी लगानी आकर्षणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्लेषण छ।
व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि र अधिकतम कर दर घटाउने निर्णयले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने र माग विस्तारमार्फत उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटमा प्रस्तावित रोजगार–आधारित उत्पादन क्षेत्र, स्टार्टअप तथा साना–मझौला उद्यमका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, तथा ग्रीन इन्डस्ट्रिज प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र डायस्पोरा बन्डमार्फत पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्ने प्रयासलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षणका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारी निकायहरूको मर्जर र खारेजी, लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत परियोजनामा दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था, तथा ‘टेक अर पे’ मोडेलमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीतिले प्रशासनिक दक्षता बढाउने परिसंघको विश्वास छ।
यद्यपि परिसंघले बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको पनि औंल्याएको छ। गुणस्तर प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय वस्तु आयात नियन्त्रणको स्पष्ट नीति नआएको, औद्योगिक जग्गामा हदबन्दी छुटको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको, तथा कर–सरकारी बाँकी रकमको हिसाब मिलान (सेटअफ) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
समग्रमा बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्ष निर्णायक हुने भन्दै परिसंघले नीति मात्र होइन, कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
