काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी पाँच वर्षका लागि नीतिगत दिशा तय गर्ने गरि आर्थिक बर्ष ०८३÷८४ को बजेट ल्याएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत शुक्रबार आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । त्यस सन्दर्भमा सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा उनले असल नियतका साथ अर्थतन्त्रमा इँटा थप्ने गरि बजेट ल्याएको बताए ।
मन्त्री डा. वाग्लेले पाँच वर्षको अवधि सोचेर जग बसाउने गरी यो बजेट ल्याइएको र पर्याप्त समय नहुँदा छुट्न गएका केही विषय अर्को वर्ष सम्बोधन हुने बताए । अहिलेको सरकार पाँच वर्षकै लागि भएकाले पहिलो बजेटमै सबै विषयमा अपेक्षा नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
बजेट कार्यान्वयन हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने र २१ खर्ब २४ अर्बको बजार चलायमान बनाएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण उनले गरे । भूकम्पपछि जीडीपीको तुलनामा ३७ प्रतिशतसम्म बजेट आएकोमा अहिले प्रक्षेपित जीडीपीको २८ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको र १५ सय ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकाले ऋणमा धेरै भर नपरिएको उनले प्रष्ट पारे । ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने उनको भनाइ छ ।
नयाँ कार्यक्रम नभएका र पुराना कार्यक्रमको दायित्व धेरै हुँदा बजेट चाँपमा परेको स्वीकार्दै उनले मुख्य राजमार्गहरू सम्पन्न हुने र सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण अघि बढ्ने बताए । बुटवल–पोखरा सडक विस्तारमा ३५ अर्ब लाग्ने र एक खर्ब लागतको एक्सप्रेस–वे बनाउनेबारे सोचिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपनि उपभोक्तालाई महसुलमा सुहलियत दिने बताए । विद्युत्मा लगाइएको भ्याटबाट सरकार पछाडि नहट्ने उनको भनाइ छ ।
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने बजेटको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यसमा सरकारको आँट रहेको दाबी गरे । विगतका सरकारले छुन समेत नसकेको यो क्षेत्रमा उपभोगमा आधारित करको नयाँ अभ्यास थालिएको उनको भनाइ छ ।
‘बिजुलीमा भ्याट आयो, आउँछ । यसबाट सरकार पछाडि हट्दैन,’ मन्त्री वाग्लेले कार्यक्रममा प्रष्ट पारे । तर, उपभोक्तालाई मार पर्न नदिन आगामी साउनदेखि नै विभिन्न सहुलियतका विकल्प ल्याइने आश्वासन उनले दिए ।
सबै कुरा निःशुल्क वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने देशको हालत भेनेजुयलाको जस्तो हुने टिप्पणी गर्दै उनले सरकार आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित करतर्फ अगाडि बढेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले तर्क गरे ।
यस्तै, विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को करबारे बोल्दै मन्त्री डा. वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका गाडीमा कर नबढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको र सोही अनुसार गरिएको बताए । हाल एक करोडसम्मका इभी चढ्नु विलासिता भएको विषय सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि किलोवाटका आधारमा गाडी भित्र्याउँदा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएका कारण व्यवसायीहरू तनावमा रहेकोमा अहिले मूल्यका आधारमा कर लगाउँदा अटो व्यवसायीले राहत महसुस गरेको उनले दाबी गरे । इभी पूर्ण रूपमा स्वच्छ ऊर्जा नभएको र यसको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको तर्फ पनि उनले सचेत गराए ।
मौद्रिक नीति मार्फत बजेटलाई सघाउने राष्ट्र बैंकको प्रतिबद्धता
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गर्ने र महँगी (मुद्रास्फीति) लाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्ने बताए । वर्तमान असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने दबाब र आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । बजेटले सुशासन, डिजिटलाइजेसन र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ‘सिनर्जी’ आउने उनको विश्वास छ ।
बजेटले साना कर्जालाई आर्थिक कारोबार र ट्र्याक रेकर्डका आधारमा ‘क्रेडिट स्कोर’ (ऋणको अंक) मापन गर्ने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्र बैंक यसमा अघि बढिसकेको उनले बताए । यस्तै, फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणा र उपभोगमा वृद्धि ल्याउन हायर पर्चेज (किस्ताबन्दी) मार्फत विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा यसले काम छिटो हुन मद्दत पुग्ने उनले बताए । मध्य निम्न–मध्यम वर्गको उत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको र वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको समय तोकेरै बजेट आउनु खुसीको कुरा भएको उनले बताए । उनकाअनुसार यसलाई कुन मोडलमा लैजाने भन्ने कानुनमै स्पष्ट पारिनेछ ।
यसैगरी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको सदुपयोगका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ को अवधारणा आउनु सकारात्मक भए पनि यसको कार्यविधि बनाएर सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने पौडेलले बताए । बैंकहरूका लागि नाफाभन्दा तरलता (तरल पैसा) महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कमाएको भए लगानीका लागि अझ सहज हुने धारणा राखे ।
निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया
बजेटबारे निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र बजारमा घटेको उपभोग्य वस्तुको मागलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताए । सरकारले ३६० वटा वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाउँदा ‘कष्ट अफ बिजनेश’ (व्यापारको लागत) घट्ने र परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन स्वागतयोग्य भएको उनले उल्लेख गरे । कर विवाद समाधान र लगानी सम्बन्धी दर्जनौं कानुन संशोधनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको तथा मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय सकारात्मक भएको उनले बताए । वन, खानी र प्रकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । यद्यपि, भारत लगायतका देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने माग र उत्पादनमूलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा नसमेटिएकोमा उनले गुनासो गरे । डेटा माइनिङ लगायत प्राविधिक उद्योगको विषय स्पष्ट नभएको र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कोल्ड स्टोरेज तथा चेन निर्माण सम्बन्धी थप कार्यक्रम आउनुपर्ने अपेक्षा उनले राखे । निजी क्षेत्र बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकार गठन भएको दुई महिनाको छोटो अवधिमै सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिने र आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रूपमा यो बजेट आएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिए । चेम्बरका अधिकांश सुझाव समेटिएको भन्दै उनले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याइनुलाई पारदर्शी अर्थतन्त्रको राम्रो सुरुवात भने । ३६० प्रकारका वस्तुको अन्तःशुल्क हटाइनु (८ र १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोडको भिन्नताका कारण व्यवसायी पीडित बन्ने गरेको सन्दर्भमा) र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइनु औद्योगिकीकरणका लागि राम्रो कदम भएको उनले बताए । उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर भ्याट लगाउन सक्ने क्लजका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित छ । बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै बहुदर भ्याट सुरु भए पनि बिजुलीलाई झन् सस्तो बनाउनुपर्ने सिद्धान्त विपरीत कर लगाइएकोमा उनले फरक मत राखे । यद्यपि यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणाको उनले स्वागत गरे । कोभिडपछि भूतप्रभावी कर र जरिवानाका मुद्दामा फसेका व्यवसायीलाई करको १ प्रतिशत मात्र बुझाएर जरिवाना र पेनाल्टी मिनाहा गर्ने स्किमले सरकारको स्रोत पनि बढ्ने र व्यवसायीलाई पनि सहज हुने उनले बताए । पुँजीबजारको हकमा ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ नै फाइनल ट्याक्स भएको स्पष्ट पारिए पनि दोहोरो असर राख्ने विगतका कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिनु प्रशंसनीय भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६ खर्बभन्दा बढीको वित्तीय घाटा र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीसहित आएकाले केही महत्वाकांक्षी देखिएको बताए । हाल पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशत मात्र कायम रहेको अवस्थामा बजेट परम्परागतबाट रूपान्तरणकारी तर्फ जान खोजेको उनले टिप्पणी गरे। व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पु¥याइनु, लगानी बोर्डले स्वीकृत दिइसकेका आयोजनालाई अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरिनु, स्युचाटारमा देशकै पहिलो एआई कम्प्युटर सेन्टर निर्माण र स्टार्टअपका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण तथा सह–लगानीको योजना ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
तर, ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत कर र शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि भार पर्ने भएकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । इभी गाडीको कर बढाउँदा र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्न सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । महासंघले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि भ्याटको सीमा ५० लाखबाट बढाएर १ करोड पु¥याउन माग गरे पनि बजेटले नसमेटेको र होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिएर सहुलियत दरमा विद्युत दिने विषय कार्यान्वयनमा नआएकोमा उनले गुनासो गरे । सबैलाई एउटै भ्याट लगाउँदा उद्योग सञ्चालनमै समस्या आउने र होटलका पूर्वाधार आयातमा ५ प्रतिशत मात्र भन्सार छुटको सुविधा हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वन आरक्षण नीतिका कारण हाल करिब पाँच सय आयोजनाहरू ठप्प भएकाले यसमा लचकता आवश्यक रहेको उनले बताए । विदेशबाट महँगो ढुवानी भाडा बुझाएर कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्दा भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको र अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको पाँच अर्बको सहुलियत अहिलेसम्म नपाइएको गुनासो गर्दै उनले निर्यात घटेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले खुला मनले उदार निर्यात नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
