काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आगामी पाँच वर्षको स्पष्ट दृष्टिकोण र रूपरेखा तयार पारेर काम गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित पोस्ट बजेट डिस्कसन (बजेटपछिको छलफल) कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिलो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म के–के गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ नीतिगत सुदृढीकरणमा जोड दिएको दाबी गरे ।
विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षहरूमा अझ परिष्कृत ढंगले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसपटक सरकारले 'लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स' अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नभएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै लगभग सर्वसम्मति भएका मुद्दाहरूलाई बजेटमा समेटेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यान्वयन क्षमता र बजेटको वास्तविक आकार
विगतको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको वास्तविक खर्च गर्ने क्षमता १६०० देखि १७०० अर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै सीमित देखिएको स्वीकार गरे । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि मध्यावधि समीक्षा र हालको खर्चको अवस्था हेर्दा त्यो १५ सय अर्बको हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको उनले बताए ।
बजेटको आकारलाई लिएर भइरहेका आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले भने: "यसपटक ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी भनेका छन् । तर जीडीपीसँगको अनुपात हेर्ने हो भने, यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो । अहिले हाम्रो जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ र आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अपेक्षा छ ।"
यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै भएको र कोभिड महामारीका बेला जस्तो बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलाउने अभ्यासलाई यसपटक रोकिएको उनले स्पष्ट पारे । दुई तिहाइको सरकार भएकाले २५–२६ खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने राजनीतिक सुविधा भए पनि स्रोतको सीमितता र विश्वसनीयतालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित आकार निर्धारण गरिएको उनले प्रष्ट पारे ।
ऋणको भार र वैकल्पिक विकास वित्तको खोजी
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने घोषणा गरिएको भए पनि त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने जानकारी दिए । आन्तरिक ऋणतर्फ उठाइने ४१० अर्बमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमा जाने भएकाले नेट ऋण एकदमै कम रहने उनको विश्लेषण थियो । यसपटक ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको उनले दाबी गरे ।
सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन वैकल्पिक विकास वित्त (Alternative Development Finance) को अवधारणा ल्याएको छ । एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (ADB) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड, 'डायस्पोरा बन्ड' र 'क्लिन इनर्जी बन्ड' जारी गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको उनले बताए । नेपालसँग रहेको करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको सानो अंशलाई रणनीतिक क्षेत्र, जस्तै जहाज खरिद वा लिज र पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारणमा लगानी गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
आयकरमा ऐतिहासिक छुट र मध्यम वर्गलाई राहत
बजेटमार्फत मध्यम वर्ग र युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई अर्थमन्त्रीले 'क्रान्तिकारी कदम' को रूपमा व्याख्या गरे ।
नेपालकै राम्रो कलेजबाट पढेको युवाले महिनाको १ लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन जिउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो छुटको पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्नका लागि दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरिएको छ, जसले आन्तरिक उपभोग बढाउनेछ । उच्च आय भएका करदाताका हकमा विगतको ३९ प्रतिशतसम्मको करलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ, ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण हुन सकोस् ।
यस्तै, पुराना कर दायित्व र कम्पनीसम्बन्धी विवादका कारण प्रभावित दशौँ हजार नेपाली करदाताहरूको प्रशासनिक झन्झटलाई अतिरिक्त शुल्क थपेर नियमित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास बजेटले गरेको छ ।
