काठमाडौँ । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका तर लामो समयदेखि कानुनी दायित्व पूरा नगरेका कम्पनीलाई राहत दिने विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी ऐन बमोजिम समयमै विवरण पेश नगरेका, नवीकरण नगरेका वा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना नबुझाएका कम्पनीले अब निश्चित अवधिभित्र विवरण अद्यावधिक गरेमा विगतका कर तथा जरिवानाबाट छुट पाउने भएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कारोबार सञ्चालनमा राख्न वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्मका कानुनी दायित्वअनुसार आवश्यक विवरण २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गरेमा सो मितिभन्दा अघिसम्म लागेका कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय, अद्यावधिक विवरण नबुझाएका तथा अभिलेख व्यवस्थापन बाहिर रहेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
यसैगरी, साल बसाली ऐन अन्तर्गत तिर्नुपर्ने शुल्क, दस्तुर वा कर बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई समेत विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता बुझाएमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार यो व्यवस्थाले निष्क्रिय कम्पनीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्न, व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न तथा राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
