काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी निकायमा बेरुजु बढेर ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शुक्रबार महालेखापरीक्षक तोयम रायाले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न समिति र संस्थाहरूको खर्च परीक्षणपछि कुल ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने स्थानीय तहमा १९ अर्ब, प्रदेशमा ५ अर्ब २२ करोड र समिति तथा अन्य संस्थामा १० अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकका अनुसार अद्यावधिक बेरुजु भने बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा मुलुकको बेरुजु दायित्व निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कुल १ लाख ८८ हजारभन्दा बढी बेरुजु दफामध्ये झन्डै आधा सैद्धान्तिक र बाँकी लगती प्रकृतिका रहेको देखाइएको छ ।
यस वर्ष लेखापरीक्षणको क्रममा १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल गरी सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ भने ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार गत वर्षसम्म करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा सो अवधिमा ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फर्स्यौट (सम्परीक्षण) गरिएको छ । तर नयाँ बेरुजु थपिने गति अझै उच्च रहँदा समग्र दायित्व भने झन् बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब नाघेको हो ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चमा देखिएको यो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ। निरन्तर दोहोरिने बेरुजु र फर्स्यौटको सुस्त गतिले राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले बेरुजु बढ्दै जानु सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर भएको संकेत भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न लेखापरीक्षण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइएको जानकारी पनि दिएको छ ।
