काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामाथि प्रश्न उठाउँदै न्याय प्रवाह सधैं डर, त्रास, र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता बर्तौलाले विगतमा न्यायालयले देखाएको 'मौनता र ढिलासुस्ती' कै कारण आज कार्यपालिकाले न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्ने दुस्साहस गरेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेता बर्तौलाले विगतमा भएका संसद विघटन र संवैधानिक विवादहरूमा न्यायालयले समयमै साहसी निर्णय लिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको जिकिर गरे । उनले भनेका छन्, 'न्याय डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यही आत्मा र साहस न्यायालयले हिजो प्रदर्शन गर्न सकेको भए देशले यति गम्भीर संवैधानिक विचलनहरू भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।'
उनले तत्कालीन समयमा संसदबाहिरबाट बनेको सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा अदालतले समयमै न्याय निरूपण नगर्नुलाई 'लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको कमजोर उपस्थिति' को संज्ञा दिएका छन् । न्यायालयले आफ्नै आँखाअघि संविधानमाथि भएको आक्रमणलाई टुलुटुलु हेरेर बस्दा विधिको शासन कमजोर बनेको उनको तर्क छ ।
बर्तौलाले पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा स्थापित विधि र वरिष्ठतालाई मिचिएको प्रति पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् । कार्यपालिकाले दुईतिहाइ शक्तिको आडमा संवैधानिक परिषद्मार्फत न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।
'प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठतमको स्थापित विधि, परम्परा र न्यायिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्ने साहस गर्नु न्यायालयमाथिको खुल्लमखुल्ला नियन्त्रणमुखी प्रयास हो,' बर्तौलाले उल्लेख गरेका छन् ।
न्यायालय केवल कानुनी विवाद टुंग्याउने निकाय मात्र नभई संविधान र जनताको विश्वासको अन्तिम संरक्षक भएको स्मरण गराउँदै उनले न्याय समयमै र निष्पक्ष रूपमा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भनेका छन्— 'न्याय सधैं भय, त्रास, आश र प्रभावबाट मुक्त भएर समयमै प्रवाह हुनुपर्दछ। नत्र इतिहासले फेरि पनि यही प्रश्न दोहोर्याइरहनेछ– जब संविधानमाथि प्रहार भइरहेको थियो, तब न्यायालय कहाँ थियो ?;
.jpg "यसरी हेर्न सकिनेछ एसईईको नतिजा")