सरकारले एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको हो।
दर्ता खारेज भएका ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनलगायत छन्। यी ट्रेड युनियनहरू क्रमशः एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादीनिकटका हुन्।
त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज भएको छ। यी संगठनहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४)को दफा ५३ को उपदफा २ बमोजिम दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू हुन्।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को (चौथो संशोधन २०७०)को दफा ९२ (क) १ बमोजिम दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका अरू चारवटा ट्रेड युनियनको पनि दर्ता खारेज गरिएको छ। ती ट्रेड युनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन छन्।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गरेर निजामती सेवा ऐनका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए। ऐनको व्यवस्था खारेज भएसँगै ट्रेड युनियनहरूको वैधानिकता समाप्त भएको थियो।
निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाका आधारमा श्रम ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरू मूल ऐनको व्यवस्था खारेज भएसँगै खारेजीमा परेका हुन्। बुधबार बसेको विभागको पञ्जिकाधिकारीको निर्णयबाट ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज भएको विभागले बताएको छ।
