काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य भेटिएपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयसँग विस्तृत विवरण माग गरिएको हो।
पत्रमार्फत पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षजस्ता पूर्वपदाधिकारीले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो। कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताइन्।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले कडाइका साथ छानबिन अघि बढाएको हो।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक परे मापदण्डभन्दा बढी प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता लिने र व्यवस्था थप कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
