काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालयका शौचालयहरूलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन ‘सरकारी कार्यालयका शौचालय सरसफाई कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले जारी गरेको यस कार्यविधिले सरकारी कार्यालयका शौचालयको सरसफाई, मर्मत सम्भार र सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र समय तालिका निर्धारण गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार, अब सरकारी कार्यालयका शौचालयहरू कार्यालय समय अवधिभर अनिवार्य रूपमा प्रयोगका लागि खुला राख्नुपर्नेछ । सरसफाईको जिम्मा पाएका कर्मचारीले दैनिक दुई पटक अनिवार्य रूपमा पूर्ण सरसफाई गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिहान कार्यालय समय सुरु हुनुअघि अर्थात् ९:०० बजेभित्र र दिउँसो: १:०० देखि २:०० बजेभित्र सफाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
शौचालय प्रयोगमा रहेको बखत पनि भुइँ, कमोड, प्यान, युरिनल, धारा र ऐना सफा राख्नुपर्ने र फोहोर देखिएमा तत्काल सफा गरिहाल्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वच्छताका मापदण्ड र सामग्रीको व्यवस्थासरसफाई गर्दा उपयुक्त सामग्रीको प्रयोग गरी कीटाणुनाशक रसायन र वास्नादार सामग्री छर्कनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा कर्मचारी र प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्रा मिलाउनुपर्नेछ । शौचालयमा हात धुने साबुन, पानी, ट्वाइलेट पेपर, स्यानिटरी प्याड र डस्टबिनको उपलब्धतालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
अनुगमन र मर्मत सम्भारको व्यवस्था
शौचालयको अवस्थालाई चुस्त राख्नका लागि मन्त्रालयले कडा अनुगमन प्रणाली तय गरेको छ । कुनै पनि उपकरण वा संरचना बिग्रिएको जानकारी प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र मर्मत गरिसक्नुपर्नेछ । नियमित सरसफाईका अतिरिक्त महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य रूपमा ‘डीप क्लिनिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आधिकारिक निरीक्षक वा तोकिएको समूहले हप्ताको कम्तीमा एक पटक अनुगमन गरी ‘राम्रो’ (जी), ‘सन्तोषजनक’ (एस) वा ‘सन्तोषजनक नभएको’ (एन) भनी वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । कार्यविधिले महिला, पुरुष र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै र पहुँचयोग्य शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
साथै, शौचालयमा पर्याप्त उज्यालो (न्यूनतम २०० लक्स) र सुरक्षाका लागि ढोकामा राम्रोसँग काम गर्ने चुकुल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टि र गुनासो सम्बोधनका लागि ‘फिडब्याक मोडुल’ को समेत व्यवस्था गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो कार्यविधि लागू भएसँगै सरकारी कार्यालयका शौचालयहरूमा देखिने दुर्गन्ध र अव्यवस्था हट्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
