काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे विस्तृत विश्लेषणसहित श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । श्वेतपत्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त र अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै संरचनात्मक सुधार नगरी दिगो वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा तयार गरिएको श्वेतपत्रले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने खाका समेत प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
श्वेतपत्रले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्याउने, पूर्वाधार परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने र निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीति आर्थिक वृद्धिको आधार हुने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक-राजनीतिक अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसलाई संरचनात्मक सुधारमार्फत रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपाल स्रोत, सम्भावना र जनअपेक्षाका हिसाबले सम्पन्न भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटका कारण अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसकेको हो । राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरण पार गरे पनि अर्थ–राजनीतिक संरचनाको गहिरो रूपान्तरण नहुँदा विकास सुस्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
श्वेतपत्रअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिमा न्यूनतम २.४ प्रतिशतदेखि अधिकतम करिब ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक विस्तार भएको देखिए पनि समग्रमा वृद्धि कमजोर रहेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन बजेटमा राखिएको ६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्ष कमजोर रहेको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जीडीपीमा औसत ५.४ प्रतिशतमा सीमित छ भने पछिल्लो दशकमा यसको वृद्धि दर मात्र २.१ प्रतिशत रहेको छ । सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि त्यसले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कमजोर सुशासन, अस्थिर नीति, अपारदर्शी राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्ध र असन्तुलित वितरण प्रणालीले असन्तोष र विद्रोहजन्य अवस्थासम्म पुर्याएको छ । अब त्यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नयाँ सोच र साझा संकल्प आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।
उनले आर्थिक प्रणालीमा देखिएको विकृत प्रोत्साहन संरचना नै मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै उच्च लागतको राजनीति, अपारदर्शी चन्दा प्रणाली र बोझिलो दलगत संरचनाले नीति निर्माणलाई सेवा होइन, स्वार्थकेन्द्रित बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
रोजगारीको अवस्थाबारे श्वेतपत्रले गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार देशमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ । महिलामा १३.१ प्रतिशत र पुरुषमा १०.३ प्रतिशत बेरोजगारी देखिएको छ । १५–२४ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ । रोजगारी पाउनेमध्ये अधिकांश दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेको पनि उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत संरचनामै आधारित रहेको श्वेतपत्रले जनाएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत भए पनि कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी यसमा संलग्न छन् । पछिल्लो दशक कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर औसत ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
राजस्व संरचना पनि आयात र उपभोगमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखिएको छ । कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा वस्तु आयातमा आधारित छ भने आन्तरिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रबाट संकलन हुने कर आधार कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल राजस्वमा आयकर २५.२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर २१.० प्रतिशत, भन्सार महसुल १९.६ प्रतिशत र अन्तःशुल्क २४.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।
राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको श्वेतपत्रले जनाएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा बजेटमा राखिएको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन औसत ८७.६ प्रतिशत मात्र भएको छ। चालु वर्षमा पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको उल्लेख छ ।
भविष्यका लागि श्वेतपत्रले उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना औंल्याएको छ । आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन सकिने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई उच्च–मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने परिकल्पना गरिएको छ ।
ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाको समयमै सम्पन्नताले निजी लगानी आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटनको गुणस्तर वृद्धि, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगमार्फत उत्पादनशील रोजगारी विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ । ऊर्जा निर्यात, डिजिटल सेवा विस्तार र हरित अर्थतन्त्र विकासमार्फत दीगो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने सम्भावना पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणका व्यापक अवसरहरू प्रस्तुत
सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतीहरूको बीचमा संरचनात्मक सुधार र रणनीतिक लगानीमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
श्वेतपत्रअनुसार स्थिर सरकार, सुशासन र लगानीमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने बताइएको छ । यसबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतको विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारले नेपाललाई हरित ऊर्जा बजारमा मजबुत स्थान दिलाउन सक्ने सम्भावना देखाइएको छ ।
त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण रोजगारी र आय वृद्धि गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ । पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने बताइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र उद्योग–पर्यटनसँगको अन्तरआवद्धताले उत्पादन, आय र निर्यात वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा र कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि देखाइएको छ ।
औद्योगिक विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण आवश्यक रहेको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार हबका रूपमा विकास गर्न सक्ने बताइएको छ ।
सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि प्रमुख अवसरका रूपमा लिइएको छ । न्यून पूँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवा निर्यात विस्तार गरी युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोड्न सकिने सम्भावना देखाइएको छ ।
त्यस्तै, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने उल्लेख छ । सीप विकास, उद्यमशीलता र लगानीमा प्रवासबाट प्राप्त आयलाई परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र आर्थिक विविधीकरणमा सहयोग पुग्ने श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ । डिजिटल वित्तीय सेवा र दीर्घकालीन लगानी उपकरणमार्फत बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
जैविक स्रोत, खनिज, जल, जङ्गल र जडीबुटीको दिगो उपयोगमार्फत आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण र संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले विकास परिणाम सुधार्ने बताइएको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विस्तार, डिजिटल प्रविधि प्रयोग र सुशासनमार्फत उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धि गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यसले उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउँदै लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको उनको विश्लेषण छ । परिणामस्वरूप लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको उनले बताएका छन् ।
राज्य र बजारबीचको स्पष्ट भूमिका नहुँदा नीति अस्थिरता बढेको उल्लेख गर्दै उनले कहिले अतिराज्य नियन्त्रण र कहिले बजार अति-उदारीकरणका कारण दुवै प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा नीति र सामाजिक सुरक्षाका संरचना कमजोर भएको पनि उनको निष्कर्ष छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या स्रोतको अभाव नभई संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमताको कमी हो । उद्यमशीलता रोक्ने प्रणालीगत अवरोध नै प्रमुख चुनौती भएको उनले बताएका छन् ।
अब आवश्यक रहेको कुरा केवल उदारीकरण मात्र नभई व्यापक संरचनात्मक सुधार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, प्रविधि उपयोग र रोजगारी केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार हाल नेपाल नीति सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार र सुशासन सुदृढीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । दशकौँदेखि जकडिएको संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताएका छन् । उनले वर्तमान चुनौती र अवसरको स्पष्ट पहिचान गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र तयार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
