सरकारका गतिविधिप्रति मानव अधिकार संगठनको गम्भीर आपत्ति

सत्य आवाज १२ वैशाख २०८३, शनिवार

काठमाडौँ । नेपाल मानव अधिकार संगठन (HURON) ले देशको पछिल्लो समसामयिक परिस्थिति र राज्यका तर्फबाट भएका विभिन्न गतिविधिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। संगठनको हालै बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सरकारका कतिपय कार्यहरू लोकतन्त्र, कानुनी शासन र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

संगठनले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले स्वच्छाचारी ढंगले तथ्यहरू लुकाउन खोजेको र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत काम गरेको संगठनको आरोप छ।

विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई विना आधार 'गुण्डा' को उपमा दिएर पक्राउ गर्ने र अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरी मानसिक तनाव दिने कार्य भइरहेको प्रति पनि संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विना अपराध सर्वसाधारणलाई हिरासतमा राख्ने र पछि छोड्ने प्रक्रियाले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक र मानव अधिकार कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, सीमा क्षेत्र तथा भन्सार नियमनका नाममा नेपाल-भारत सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणमाथि कुटपिट र लछारपछार हुने गरेको भन्दै संगठनले त्यसलाई लज्जास्पद र घृणित कार्य भनेको छ। नागरिकमाथि हुने यस्ता शारीरिक तथा मानसिक यातनाले लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रहार गरेको संगठनको ठहर छ।

स्थानीय निकायका नगर प्रहरीहरूले बजार व्यवस्थापनका नाममा सडक व्यापारी र सर्वसाधारणमाथि गर्ने अभद्र व्यवहार तथा सामान जफत गर्ने कार्यलाई संगठनले 'राज्य आतंक' को संज्ञा दिएको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू लोकप्रियताको पछाडि दौडिँदा विधिको शासनको खिल्ली उडिरहेको संगठनले जनाएको छ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको अनिवार्य पालना गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गरी कानुनी राज्यको मर्यादा राख्न संगठनले जोडदार माग गरेको छ।