काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरोकारवालाहरुको सुझाव एवं प्रतिक्रियाका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको बताइन् ।
उमेरहद र सेवा अवधि
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीहरू ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको बताइन् । उनका अनुसार, विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्ष ५९ वर्ष र अर्को वर्ष ६० वर्ष उमेरहद कायम हुनेगरी प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्षको हुनेछ, तर त्यो व्यवस्था दुई चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
मुख्यसचिव(चौधौं तह)तहको पदावधि दुई वर्षको हुने परिकल्पना छ, अहिले मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको थियो । मन्त्रालयले सचिव(तेह्रौं तह)को पदावधि दुई वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले चाहेमा एक वर्ष थपेर अधिकतम तीन वर्षसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
केही सातादेखि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेजस्तो सहसचिवहरूको अधिकतम सेवाहद र छुट्टै उमेर किटान भएको छैन । सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा नहुदासम्म ६० वर्ष नहुदासम्म असीमित समय र सचिवमा बढुवा भएमा सचिवलाई तोकिएको अवधिदेखि अवकाश हुनेछन् । ती बाहेक तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेरहदको अवस्था यथावत छ ।
प्रवेश अवधि र कुलिङ पिरियड
निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरहद परिवर्तन हुनुपर्ने भनी मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । जसअनुसार, पुरुषहरू ३२ वर्षभित्र निजामती सेवामा प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ । महिलाहरूलाई ३५ वर्ष र अपांगहरूको हकमा ३९ वर्षको अधिकतम उमेर कायम गरिएको छ । यसअघि पुरुषलाई ३५, महिलालाई ४० वर्षको उमेरसीमा थियो ।
विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै प्रकारको नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीहरू अवकाशको २ वर्षसम्म निर्वाचन लडेर समेत प्रतिस्पर्धा गर्न र निर्वाचित हुन पाउने छैनन् । यसअघि राज्यव्यवस्था समितिमा कुलिङ पिरियडका बारेमा चर्को बहस भएपनि विधायकहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेला नियुक्तिको विषय जोडिएपनि निर्वाचित हुन नपाइने बन्देजात्मक व्यवस्था थिएन ।
विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पदको परिकल्पना छ, जहाँ विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू निश्चित प्रकारको परीक्षण वा प्रतिस्पर्धाबाट सोझै नियुक्ति हुन पाउनेछन्, तर उनीहरूको पदावधि पनि निजामती सेवाको सचिव वा चौधौं तहको कर्मचारी सरहको दुई वर्ष र थप एक वर्षको हुने परिकल्पना छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व
विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयवस्तु पनि समेटिएको छ, जस अनुसार निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयवस्तुहरू घोषणा गरी अभिलेखिकृत गर्नुपर्नेछ । र, उनीहरूले स्वार्थ जोडिएका विषयमा कुनै निर्णय गर्न पाउने छैनन् ।
र, स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको विषयमा उनीहरूले निर्णय गरेमा विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव छ । यसअघि २०७९ सालमा कानून मन्त्रालयले छुट्टै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी दुई विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो, तर पछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूका लागि खोलिएको इष्टिच्यूट र तयारी कक्षाहरूमा बहालवाला निजामती कर्मचारीहरूलाई संलग्न गराउन नहुने भनी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
पाँच वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सेवाको रहने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे लामो समयदेखि बहस थियो । विधेयकमा संघीय तहबाट नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने परिकल्पना छ ।
त्यसरी खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले हरेक स्थानीय तहमा खटाउनेछ । ऐन जारी भएपछिको पाँच वर्षसममका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश तहमा पनि दरबन्दी छुट्टयाएर निश्चित कर्मचारीहरू संघीय तहबाट हटाउने प्रस्ताव छ ।
दुईवटा स्थानीय तहको सहमती भएमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू सरुवा हुनेछन् । तर सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरूको हकमा स्विकार गरेको स्थानीय सरकारले नै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूका लागि पनि त्यस्तै अवस्थाको परिकल्पना छ ।
निजामती विधेयकमा राखिएका नयाँ व्यवस्थाहरु याे लिंकमा https://drive.google.com/file/d/15POxX4bCP8Z61lIlFpywIZjaS48QMaOy/view
.jfif "कौराह गीत ‘कालिगंगा’ सार्वजनिक")
