काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा आवश्यक राय तथा सुझाव संकलन गर्नका लागि गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत्र ११ गतेको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित 'संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति' लाई पूर्णता दिइएको हो।
नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०७२ मा आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधानलाई २००७ सालदेखिको जनक्रान्ति र विभिन्न आन्दोलनहरूको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गरेको छ। तत्कालीन परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू र विभिन्न समुदायका पहिचानका मागहरूबीच भएको सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा रहेको यस संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो मुख्य दायित्व भएको कांग्रेसको ठहर छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा, यसले आफैँभित्र परिकल्पना गरेको पुनरावलोकनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस तत्पर देखिएको छ। संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले नागरिक भावना र समयानुकूल परिवर्तन हुनु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संघीय प्रणाली र समावेशितालाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन संशोधनको पहल लिएको जनाएको छ।
गत २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनका क्रममा गरिएको 'प्रतिज्ञापत्र' लाई आधार मान्दै कांग्रेसले सुशासन र सेवा प्रवाह (Delivery) मा देखिएका बाधा हटाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र युवा पुस्तासँग संवाद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नागरिक सर्वोच्चता, गणतन्त्र, संघीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता आधारभूत संरचनामा सम्झौता नगरी संविधानको अपनत्व र स्वामित्व वृद्धि गर्न यो समिति क्रियाशील रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उपसभापति पुष्पा भुषाल संयोजक रहेको १६ सदस्यीय समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेर बहादुर के.सी., यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम के.सी. र ललितकुमार बस्नेत रहेका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया वि.क. र सदस्य सचिवमा राजु कटुवाल रहेका छन्।
समितिलाई मुख्य गरी पाँचवटा कार्यविवरण (ToR) तोकिएको छ। जसमा पहिचानका आन्दोलन र विगतका सम्झौताहरूको अध्ययन, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सरोकारवालासँग संवाद, २०८२ भाद्रमा 'जेनजी' पुस्ताले गरेको विद्रोहका मागहरूको सम्बोधन र पार्टीको निर्वाचन प्रतिज्ञापत्रको कार्यान्वयन रहेका छन्। समितिले एक दशकको अनुभवका आधारमा समावेशी सिद्धान्तलाई थप विस्तारित गर्ने गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार समितिको सुझाव प्राप्त भएपछि कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा निर्माण गर्नेछ र राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नेछ। नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको बहसलाई स्वागत गर्दै कांग्रेसले सरकारसँग सहकार्य गर्न र यो संवेदनशील विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन यस अध्ययनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ।
