६ वटा प्रमुख निजामती कर्मचारीले संयुक्त चेतावनी दिंदै राखे यस्ता माग पत्र

सत्य आवाज ४ वैशाख २०८३, शुक्रवार

काठमाडौँ । मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन भित्रका विभिन्न माग राख्दै ६ वटा प्रमुख निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । नेपालका ६ वटा प्रमुख निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संयुक्त माग पत्र बुझाउँदै सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।

२०८३ साल वैशाख ४ गते बुझाइएको उक्त माग पत्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेदेखि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्नेसम्मका ८ बुँदे मुख्य माग र १४ बुँदे कार्यगत प्रतिबद्धता समेटिएका छन् ।

ऐनविहीन प्रशासन : कर्मचारीको आक्रोश

नेपालको संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने 'संघीय निजामती सेवा ऐन' नआउनुलाई कर्मचारीहरूले सरकारको असफलता र कर्मचारीप्रतिको बेवास्ताका रूपमा लिएका छन् । मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको माग पत्रमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारको सुशासन मार्गचित्र २०८२ र शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई आत्मसात गरिए पनि कर्मचारीका वृत्ति विकासका ढोकाहरू बन्द गरिएका छन् ।"

कर्मचारी संगठनहरूले 'निजामती कर्मचारी' को परिभाषालाई नै फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय अभावमा कर्मचारीहरू 'अभिभावकविहीन' भएको महसुस गरिरहेका छन् । माग पत्रमा भनिएको छ, "निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई जनाउने गरी ऐनमा स्पष्ट परिभाषा गरिनुपर्छ ।"

उमेर हद र तहगत प्रणाली: मुख्य एजेन्डा

माग पत्रको सबैभन्दा पेचिलो र विवादास्पद मानिएको पक्ष 'अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष' बनाउने प्रस्ताव हो। हाल ५८ वर्ष रहेको अवकाशको उमेरलाई स्वास्थ्य अवस्थामा आएको सुधार र औसत आयु वृद्धिका आधारमा ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।

त्यस्तै, श्रेणीगत (Class-based) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी तहगत (Level-based) प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। युनियनहरूको संयुक्त प्रस्तावमा भनिएको छ— "कुनै पनि पदमा लगातार ५ वर्ष काम गरेकालाई १ तह वृद्धि र १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्नेछ।" यसले विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।

'अन्यायपूर्ण' समायोजनको पुनरावलोकन

२०७५ सालमा गरिएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा धेरै कर्मचारीहरू 'फाजिल' मा परेको र इच्छा विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको दाबी गर्दै युनियनहरूले एकपटकका लागि 'पुनः समायोजन' को अवसर दिन माग गरेका छन्। विशेषगरी संघीय कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूलाई ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत कोटा छुट्याएर पुनः संघमा सरुवा हुन पाउने बाटो खोल्न माग गरिएको छ।

ट्रेड युनियन अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धिहरू ८७, ९८ र १५१ को हवाला दिँदै कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्। "मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र संविधानको धारा १७ ले दिएको संघसंस्था खोल्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भए कडा प्रतिरोध गरिनेछ," माग पत्रमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीहरूले केवल अधिकार मात्र होइन, आर्थिक क्रियाकलापमा पनि संलग्नता खोजेका छन्। उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई उत्पादनमूलक सहकारी र पब्लिक कम्पनी सञ्चालन गर्न तथा त्यसको सञ्चालक बन्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

'समय कार्ड' र 'क्षतिपूर्ति सहितको सेवा': कर्मचारीको प्रतिबद्धता

माग पत्रको रोचक पक्ष के छ भने कर्मचारीहरूले केवल माग मात्र अघि सारेका छैनन्, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने 'भयङ्कर' प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। माग पत्रको बुँदा ८ मा उनीहरूले "शीघ्र सेवा-तीव्र विकास" को नारालाई सार्थक बनाउन 'समय कार्ड' (Time Card) लागू गर्ने र ढिलासुस्ती भएमा 'क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा' प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, निगाहमा होइन अधिकारमा आधारित सेवा दिने र कर्मचारीहरूलाई नैतिकता तथा आध्यात्मिक ज्ञान दिने प्रशिक्षण चलाउनेसम्मका एजेन्डाहरू उनीहरूले अघि सारेका छन्।

नीतिगत र वृत्ति विकासका अन्य मागहरू

माग पत्रमा समेटिएका अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

सरुवा र बढुवामा पारदर्शिता: सरुवा चक्रिय, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने।

समावेशी नीति: महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका वर्गका लागि प्रभावकारी समावेशी नीतिको ग्यारेन्टी।

सामाजिक सुरक्षा: पेन्सन प्रणाली, बिमा र स्वास्थ्य सेवालाई मजबुद बनाउनुपर्ने।

पदावधि निर्धारण: मुख्य सचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष कायम गरिनुपर्ने।

संयुक्त मोर्चामा को-को छन्?

प्रशासन सुधारको यो अभियानमा विचारका आधारमा विभाजित सबै संगठनहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। माग पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा निम्न अध्यक्षहरू छन्:

१. भवानी न्यौपाने दाहाल – नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

२. उत्तम कुमार कटुवाल – नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन

३. अम्बदत्त भट्ट – नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन

४. याम बहादुर खत्री – एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल