काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको आकार ७० खर्ब नाघेको छ । गत आइतबारसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुद्वारा संकलित निक्षेप (डिपोजिट) ७० खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक दिनमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा २ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप थपिएको छ । जेठ ३१ गतेसम्म ६९ खर्ब ९८ अर्ब निक्षेप रहेकोमा असार १ गते ७० खर्ब १ अर्ब पुगेका हो । यता समीक्षा अवधिमा बैंकहरुको कर्जा लगानी ४ अर्बले विस्तार भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार असार १ गतेसम्म बैंकहरुले ५५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६२ खर्ब ६२ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा भने विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुले ४९ खर्ब ४९ अर्ब तथा अन्य वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब १९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बजारमा कर्जाको माग नै नभएको अवस्थामा बढ्दो जोखिमलाई लिएर यता बैंकहरुले पनि लगानीमा कडाई गर्दा निक्षेप थुप्रिन पुगेको हो । साथै पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आएकाले पनि निक्षेप थपिनेक्रम जारी रहेको छ ।
रेमिट्यान्सले बढायो निक्षेप
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । गत वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स आएको थियो । बैंकहरुमा निक्षेप थपिए अनुसार कर्जा लगानी हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म अर्थात् कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर हाल बैंकहरूले ७८.४० प्रतिशत मात्र सीडी रेसियो कायम गरेका छन् । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप थुप्रदै जाने तर कर्जा विस्तार नहुँदा यसले बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत प्रभावित हुने अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन् ।
आयात र शेयर कर्जामा बढोत्तरी, कुन क्षेत्रमा कति कर्जा ?
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशतले कर्जा बढाउने भने पनि गत वैशाखमसान्तसम्म ७.३ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोडले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ७.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको ४.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह ६.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.० प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.३ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.९ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.९ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ५.१ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३९.३ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५८.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा ३.४ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा राष्ट्र बैंकले विशेष चासो दिएकाले पनि पछिल्लो समयमा कर्जा विस्तारमा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । जलविद्युत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा र व्यक्तिगत उपभोग्य कर्जामा आएको विस्तार र वस्तु आयातको पछिल्लो अवस्थाले आर्थिक क्रियाकलाप केही बढ्न थालेको हो । यद्यपि निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । विगत २ आर्थिक वर्षमा लगातार संकुचनमा रहेको निर्माण र औद्योगिक उत्पादनजस्ता क्षेत्र विस्तार भएमा कर्जा प्रवाहमा अझै सुधार आउने देखिन्छ । व्यवसायीक जगतमा 'कन्फिडेन्स' बढ्दै गएमा आगामी दिनमा कर्जाको माग अझै बढ्ने बैंकरहरुको अपेक्षा छ ।
आर्थिक शिथिलता चिर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि आयात र शेयरमा मात्र कर्जा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । केही बैंकहरुमा देखिएको पुँजी कोषको दबाबले समेत कर्जा जान सकिरहेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंकहरुलाई पुँजी कोषको दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरुको जोखिमयुक्त कर्जाको आधारमा पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ।
