काठमाडौँ । सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्मको यो ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । जिडिपीको अनुपातमा हेर्दा आन्तरिक ऋण २०.६३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.४१ प्रतिशत बराबर छ । यस आधारमा सरकारको कुल ऋण दायित्वमा बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणको तुलनामा बढी देखिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । भदौ मसान्तसम्ममा भने ६१ अर्ब ५ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो । २ महिनाको अवधिमा प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ ५० अर्ब र बाह्यतर्फ ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ऋण उठाउने लक्ष्यमा पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढी छ । सरकारले आन्तरिकतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब तथा बाह्यतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । भदौसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशत र बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्यको करिब साढे ४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।
ऋण उठाइरहँदा सरकारले त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममै ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
भुक्तानी भएको रकम कुल विनियोजित बजेटको २०.३४ प्रतिशत हो । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको २ महिना सकिँदा नै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित रकमको ५ भागमध्ये करिब १ भाग खर्च भइसकेको छ । जिडिपीको आधारमा भदौ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च १.२९ प्रतिशत बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती २ महिनामै ६१ अर्बभन्दा बढी नयाँ ऋण प्राप्त गरेको अवस्थामा विद्यमान सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ८५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । नयाँ ऋण प्राप्ति र ऋण सेवा भुक्तानीको यो तुलनाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा ऋण दायित्वसँगै त्यसको भुक्तानीको भारसमेत उल्लेख्य रहेको देखाउँछ ।
