काठमाडौँ । विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई केन्द्रमा राखेर कानून पुनरावलोकन गरिने भएकाे छ । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पछिल्ला विपद्का घटनाबाट देखिएका कानूनी तथा संस्थागत चुनौती, नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय जोखिम, विपद्का बेला उद्धार तथा राहतमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ र विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउने कानूनी व्यवस्थाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
उच्चस्तरीय समितिमा कानूनमन्त्री संयोजक रहेकी छन्, भने विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव र नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा मन्त्रीले कानून निर्माण गर्दा परम्परागत ढाँचामा मात्र सीमित नभई नवीन सोचका साथ नेपालको वर्तमान परिस्थिति, भौगोलिक अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, कानून सुधारको क्रममा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा रसुवा लगायतका पछिल्ला विपद्का अनुभवलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अबको नेपाल कस्तो बनाउने’ र ‘नेपालको पूर्ण पुनर्निर्माण कस्तो हुने’ भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
नेपालमा विगतमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’ लगायतका आधारमा कानून तथा संरचना निर्माण भए पनि अहिलेको व्यावहारिक आवश्यकतालाई समेत कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बैठकमा बताइएको थियो । बाह्य अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दै गर्दा नेपालको आफ्नै भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र आवश्यकतालाई कानून निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो ।
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को विद्यमान फ्रेमवर्क तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी संरचनाको समेत अध्ययन गरी समितिमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका सबै चरणलाई कानूनले सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी, विपद्का क्रममा हुने मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अङ्ग पहिचान, व्यवस्थापन तथा प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । बैठकको निष्कर्षअनुसार समितिले अब कानून सुधार तथा नयाँ कानून निर्माण गर्दा विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नेपालको भूगोल, वातावरण, सामाजिक संरचना र भविष्यका जोखिमलाई समेत आधार बनाएर विद्यमान कानूनी संरचनाको समग्र अध्ययन गर्नेछ ।
